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कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि अब हर ग्राम पंचायत का अपना भवन होगा और इसमें ग्राम प्रधान का कार्यालय होगा जिसमें इण्टरनेट सुविधा युक्त कम्प्यूटर, स्कैनर आदि की भी व्यवस्था की जाएगी। भवन निर्माण के बाद एक पंचायत सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की जाएगी, इससे करीब एक लाख 20 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा। यूपी में 58189 ग्राम पंचायतें हैं और इसमें 33500 ग्राम पंचायतों में भवन बने हैं लेकिन अव्यवस्थित हैं। अब उनकी मरम्मत और विस्तार के लिए हर ग्राम पंचायत को पौने दो लाख रूपये दिये जाएंगे और जहां भवन नहीं हैं वहां पंचायत भवन का निर्माण भी किया जाएगा।
कैबिनेट ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना, प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक/एकाउंटेंट-कम डाटा इण्ट्री आपरेटर के चयन और इनकी तैनाती तथा इन पर होने वाले व्यय को वित्त आयोग, मनरेगा, ग्राम निधि, और अन्य योजनाओं के प्रशासनिक मद में अनुमन्य धनराशि से खर्च किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रदेश में पहली बार ग्रामीण सचिवालय की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में 58, 189 ग्राम पंचायतें हैं मगर इन सभी में अपने कार्यालय भवन नहीं हैं। 33, 577 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन से पहले से बने हुए हैं और 24, 617 पंचायत घर निर्माणाधीन हैं। इन पंचायत भवनों में जरूरत के अनुसार मरम्मत और विस्तार भी किया जा रहा है
लोकतंत्र सेनानी की मौत के तीन माह के अंदर आवेदन पर मिलेगी सम्मान राशि
प्रदेश के ऐसे लोकतंत्र सेनानी जिन्हें सम्मान राशि व अन्य सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, की यथास्थिति उत्तराधिकारी पत्नी या पति को लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु के 3 माह के अंदर आवेदन करने की अपेक्षा के साथ अगले दिन से सम्मान राशि व अन्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। यह फैसला बुधवार को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। प्रदेश सरकार के राजनैतिक पेंशन, नागरिक उड्डयन और अल्पसंखयक कल्याण मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि उन्होंने कहा, सरकार ने एक बार में ही सहायता राशि में 5000 रुपए की बढ़ोतरी की है। वर्तमान में इन्हे 20000 रुपये प्रति माह सम्मान राशि दी जा रही है। पिछली कई विभागीय बैठकों में यह बात उठी थी कि लोकतंत्र सेनानी के देहान्त के उपरान्त उनके आश्रित को सम्मान राशि, सेनानी के देहान्त के अगले दिन से दिये जाने सम्बंधी प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के समक्ष रखे जाने के लिए शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जाय जिसके फलस्वरूप बुधवार की कैबिनेट बैठक में यी प्रस्ताव रखा गया। नन्दी ने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर काम कर रही है।
