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ईपीएफओ ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के भुगतान के आदेश कर दिए पर एरियर नहीं दिए जाने से कर्मचारियों में निराशा है। ईपीएफ पेंशनर एसोसिएशन महामंत्री राजेश कुमार शुक्ल ने कहा कि सरकार ने अपने वादे के अनुसार डीए के आदेश तो जारी कर दिया है पर इस मंहगाई में बकाया एरियर नहीं दिए जाने से आक्रोश है जबकि कोरोना काल में कर्मचारियों ने जीजान से काम किया है।
केंद्र के फैसले से राज्य कर्मचारी थे खुश
केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता व महंगाई राहत (डीए-डीआर) दिए जाने के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों की नजरें प्रदेश सरकार के फैसले पर लगी है। केंद्र सरकार की घोषणा के मुताबिक राज्य में 11 फीसदी डीए-डीआर दिए जाने पर कर्मचारियों का वेतन न्यूनतम 2000 रुपये से लेकर 25000 रुपये महीने तक बढ़ जाएगा। डीए वृद्धि की उम्मीद को देखते हुए कर्मचारी वेतन में होने वाले संभावित बढ़त की गणना करने लगे हैं। केंद्र सरकार द्वारा डीए-डीआर दिए जाने के फैसले के बाद उसके नोटिफिकेशन का इंतजार हो रहा था। हमेशा होता यही रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा डीए-डीआर की घोषणा और नोटिफिकेशन के कुछ दिनों बाद राज्य सरकार इसकी घोषणा करती रही है। बताया जाता है कि वित्त विभाग में डीए-डीआर का लाभ दिए जाने के आंकड़ों पर मंथन शुरू हो गया है। बढ़े दर 11 फीसदी डीए-डीआर दिए जाने पर सरकार के खजाने पर कितना वार्षिक खर्च आएगा। इसका आंकलन किया जा रहा है।
