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आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से आने वाले टोल टैक्स के आधार पर गंगा एक्सप्रेसवे के लिए बैंक से कर्ज लिया जाएगा। इसके लिए इस टोल टैक्स से आने वाली धनराशि का सिक्योरिटाइजेशन किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एसेटस के सिक्योरिटाइजेशन के आधार पर शासकीय संस्थाओं द्वारा संसाधन पाने का यह पहला प्रयास है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक बनना है। इसके लिए जमीन खरीदने का काम तेजी से चल रहा है। वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था के लिए इस प्रयोग के जरिए बैंक आसानी से कर्ज देंगे।
बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विकास विभाग के इस प्रस्ताव को पास करा लिया गया। असल में पंजाब नेशनल बैंक से एक्सप्रेसवे के लिए जमीन खरीदने के वास्ते 4480 का कर्ज यूपीडा द्वारा लिया जाना है। यह राशि सिक्योरिटाइजेशन के बदले मिलेगी। वित्तीय संसाधनों की अतिरिक्त उपलब्धता से जमीन खरीदने व अन्य काम में तेजी आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एसेटस के सिक्योरिटाइजेशन के आधार पर शासकीय संस्थाओं द्वारा संसाधन पाने का यह पहला प्रयास है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक बनना है। इसके लिए जमीन खरीदने का काम तेजी से चल रहा है। वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था के लिए इस प्रयोग के जरिए बैंक आसानी से कर्ज देंगे।
