यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जिला प्रशासन भी चुनाव की तैयारियों पूरी कर ली है। गांव में ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों के लिए आने वाली आरक्षण सूची का इंतजार है। आरक्षण सूची जारी होते ही चुनाव अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है, जिसे वरीयता क्रम के अनुसार लागू किया जाता है। पहला नंबर अनुसूचित जाति वर्ग की महिला का होगा। अनुसूचित वर्ग की कुल आरक्षित 21 प्रतिशत सीटों में से एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित 27 प्रतिशत सीटों में भी पहली वरीयता महिलाओं को दी जाएगी। अनारक्षित सीटों पर सामान्य वर्ग से लेकर किसी भी जाति का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है।हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य पूरा कर लें, इसके बाद 30 अप्रैल तक प्रधानों के चुनाव कराए जाएं। 15 मई तक जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव कराएं।
865 मतदान केंद्र और 2351 बूथ
मेरठ में पंचायत चुनाव की तैयारी जोर-शोर से चल रही है। 12 ब्लॉक में 865 मतदान केंद्र और 2351 बूथ बढ़ गए हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार आठ सौ मतदाताओं पर एक बूथ बनाया गया है। अब मतदान और मतगणना की ड्यूटी के लिए जिले के लगभग 559 विभिन्न विभागों के कार्मिकों और अफसरों का डाटा फीड करने का काम किया जा रहा है। अब तक 18,202 कार्मिकों का डाटा फीड किया जा चुका है। आलोक कुमार सिंहा, डीपीआरओ ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश तो आ गए हैं। उम्मीद है कि 15 तारीख तक आरक्षण का जियो जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद सीटों को आरक्षित करने की कवायद शुरू कर दी जाएगी।