ऊर्जा मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के मुफ्त बिजली देने के ऐलान का क्या हुआ ?

उत्तराखंड के लोगों को 100 यूनिट तक फ्री बिजली और 200 यूनिट तक 50 प्रतिशत छूट देने का प्रस्ताव शासन में डंप हो गया है। ऊर्जा निगम से शासन को प्रस्ताव भेजे हुए काफी समय गुजर गया है, लेकिन अभी शासन स्तर पर प्रस्ताव हरकत में नहीं आया है और नहीं शासन स्तर पर कोई हलचल नजर आ रही है।ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने ऊर्जा विभाग का जिम्मा संभालते ही राज्य के लोगों को फ्री बिजली देने की घोषणा की थी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने उसकी सरकार आने पर सीधे 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया है। इसे लेकर वो आक्रामक तरीके से प्रचार भी कर रही है। 

इसी के बाद ऊर्जा निगम स्तर पर प्रस्ताव तैयार हुआ। कुल होने वाले खर्चे का हिसाब किताब लगाया गया। करीब 300 करोड़ का अतिरिक्त भार इस पर पड़ रहा था। इस भार को अपने ही वित्तीय संसाधनों से वहन करने की प्लानिंग की गई। इसके लिए लाइन लॉस कम करने, बिजली चोरी पर रोक लगाने और शत प्रतिशत राजस्व वसूली के लक्ष्य निर्धारित किए गए।

ताकि फ्री बिजली के लिए सरकार से किसी भी तरह की कोई मदद न लेनी पड़े। प्रस्ताव शासन को भेजा गया। ताकि उस पर विचार मंथन होकर उसे कैबिनेट के समक्ष रखा जाए। हालांकि इस मसले पर सरकार के स्तर से बेहद सतर्क होकर ही बयान दिए गए। स्वयं सीएम पुष्कर सिंह धामी से जब भी फ्री बिजली देने के मसले पर सवाल किया गया, तो जवाब यही आया कि सरकार बेहतर व गुणवत्ता युक्त 24 घंटे बिजली देने का प्रयास कर रही है। 100 यूनिट फ्री बिजली देने का प्रस्ताव शासन पहुंच गया है। 200 यूनिट तक 50 प्रतिशत छूट के साथ  बिजली दी जाएगी। इसका पूरा ब्योरा निकाल लिया गया है। कैसे पूरे खर्चे को मैनेज किया जाएगा, इस पर भी विचार मंथन कर लिया गया है। शासन में सचिव ऊर्जा के ट्रेनिंग पर जाने के कारण थोड़ा विलंब हुआ है। जल्द प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।