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तालिबान के एक प्रवक्ता ने कहा कि तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के उप प्रमुख मावलवी अब्दुल सलाम हनीफी ने सोमवार को काबुल में चीनी राजदूत वांग यू से मुलाकात की है। टोलो न्यूज के मुताबिक, दोनों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं, ग्लोबल टाइम्स ने बताया है कि चीन ने सोमवार को अफगान मुद्दे पर अपना रुख दोहराया और एक खुली, समावेशी और व्यापक रूप से प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार बनाने में अफगानिस्तान को अपना “समर्थन” व्यक्त किया।
चीनी राज्य मीडिया ने एक नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा है कि अफगान मुद्दे पर चीन की स्थिति सुसंगत और स्पष्ट है। उन्होंने कहा, “हम हमेशा अफगानिस्तान की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं और स्वतंत्र रूप से अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुकूल विकास पथ चुनने में अफगान लोगों का समर्थन करते हैं।”
वांग ने कहा, “हम एक खुली, समावेशी और व्यापक रूप से प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार बनाने, उदार और विवेकपूर्ण घरेलू और विदेशी नीतियों का पालन करने, सभी प्रकार के आतंकवादी ताकतों के खिलाफ दृढ़ता से लड़ने और अन्य देशों, विशेष रूप से पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने में अफगानिस्तान का समर्थन करते हैं।”
इस बीच, तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अफगान तालिबान ने सिंचाई और बिजली परियोजनाओं, प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों सहित अर्थव्यवस्था, व्यापार और बुनियादी ढांचे के निर्माण सहित कई क्षेत्रों में चीन के साथ सहयोग की उम्मीद व्यक्त की है। ग्लोबल टाइम्स ने यह जानकारी दी है।
मुजाहिद ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में युद्ध समाप्त हो गया है और नई सरकार के गठन की घोषणा अगले कुछ दिनों में की जाएगी।
चीनी राज्य मीडिया के अनुसार, “मुजाहिद ने कहा कि तालिबान दुनिया के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना चाहता है और चीन इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चीन एक बड़ी आर्थिक शक्ति है और अफगानिस्तान को पुनर्निर्माण और विकास के लिए इसके समर्थन की आवश्यकता है।”
इससे पहले, तालिबान ने घोषणा की थी कि पंजशीर तालिबान के नियंत्रण में आने वाला अंतिम अफगान प्रांत बन गया है। हालांकि, प्रतिरोध बलों ने तुरंत दावे को खारिज कर दिया। टोलो न्यूज का हवाला देते हुए, चीनी राज्य मीडिया ने बताया कि तालिबान ने पाकिस्तान, कतर, तुर्की, रूस, चीन और ईरान को नए सरकार गठन समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था।
