माल्या के प्रत्यर्पण को ब्रिटिश सरकार की मंजूरी, कोर्ट करेगा फैसला

लंदन। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण की मांग को ब्रिटिश सरकार ने मंजूर कर लिया है। ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को वेस्टमिनस्टर कोर्ट के समक्ष रखा है, जो अब इस मामले में फैसला करेगी। यह जानकारी शुक्रवार को विदेश मंत्रालय ने दी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने मीडिया को बताया कि ब्रिटिश उच्चायोग को माल्या के संबंध में एक औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोध सौंप दिया गया था। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने बताया कि इस अनुरोध को विदेश सचिव ने वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट को भेज दिया।

जिला न्यायाधीश आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने पर सुनवाई करेंगे। माल्या 2 मार्च 2016 से भारत छोड़कर लंदन में भाग गए थे। 17 बैंकों के संघ ने माल्य से 9,081 करोड़ रुपए की बकाया वसूली के लिए जुलाई 2013 में अदालत में याचिका दायर की थी।

यह कर्ज माल्या की डूब चुकी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस को दिया गया था। इसे न चुकाने पर भगोड़े विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार ने ब्रिटेन सरकार से आग्रह किया था। मंत्रालय के मुताबिक 17 फरवरी को ही ब्रिटेन सरकार के गृह मंत्रालय ने बताया था कि माल्या के प्रत्यर्पण की मांग पर विदेश मंत्रालय विचार कर रहा है।