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नावों का किराया देने में प्रशासन का भेदभाव? लोकल को 115, बाहरी को 1100 रुपये का भुगतान

चिलचिलाती धूप हो चाहे कड़ाके की ठंड। जमकर पसीना बहाते हैं। पाई-पाई जोड़ते हैं और पूरे साल नावों की मरम्मत में जुटे रहते हैं। इस उम्मीद में कि बारिश में इसी नाव के सहारे न केवल बाढ़ पीड़ितों का मदद करेंगे बल्कि उनकी खुद की कुछ कमाई हो जाएगी। डेढ़ दशक से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। बाढ़ आती है। प्रशासन उनकी नावें मंगवाता है और बाढ़ पीड़ितों की मदद में लगवाता भी है। पर किराए के नाम पर महज 69 से 115 रुपये दिहाड़ी थमाता है। यही नावें जब जिला प्रशासन दूसरे जिलों से मंगवाता है तो उन्हें एक दिन का तकरीबन 1100 रुपये भुगतान किया जाता है।

एक कहावत है ..घर की मुर्गी साग बराबर। जिले के नाव मालिकों पर यह मसल शत-प्रतिशत सही बैठती है। बारिश का मौसम चल रहा है। इन दिनों नदियां उफान पर हैं। नदियों में आई बाढ़ की वजह से जिले के तकरीबन 150 गांव प्रभावित हैं। इन गांवों के लोगों की मदद के लिए प्रशासन ने किराए पर लेकर 170 से अधिक नावें लगवाई हैं। बड़ी नावों पर 4-4 नाविकों को तैनात किया गया है जबकि मझोली नावों पर 3-3 नाविक लगाए गए हैं। वहीं छोटी नावों पर 2-2 नाविकों की तैनाती है जो बाढ़ से घिरे ग्रामीणों की 24 घंटे मदद कर रहे हैं।

प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावितों की मदद को लगाए गए नाविकों को 339 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मेहनताना दिया जा रहा है। पर जिनकी नावें किराए पर ली गई हैं उन्हें काफी कम रकम मिल रही है। नाव मालिकों तो अपना यही दर्द बयां कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन द्वारा छोटी नावों का प्रतिदिन के हिसाब से 69 रुपये और मझोली नावों का 92 रुपये भुगतान होता है। उलकी बड़ी नावों का प्रतिदिन के हिसाब से 115 रुपये किराया मिलता है।

नावें बाहर से मंगवाने पर 2500 देता प्रशासन

बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा बाहर से भी नावें मंगवाई जाती है। आम तौर पर गोरखपुर जिला प्रशासन प्रयागराज और फैजाबाद-अयोध्या से नावें मंगवाता है। जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के आंकड़ों के मुताबिक प्रशासन द्वारा बाहर से मंगवाई गई नावों का प्रतिदिन के हिसाब से 2500 रुपया किराया दिया जाता है। हालांकि इसी किराए में नाव चलाने वालों की मजदूरी भी होती है। स्थानीय नाव मालिकों का कहना है कि यदि बड़ी नावों पर 4 नाविक लगते हैं और हर एक को 339 रुपये के हिसाब से ही मजदूरी दी जाती है तो भी बाहर से आने वाली नावों का किराया प्रतिदिन 1100 रुपये पड़ जाता है।

अयोध्या से मंगवाई गईं 16 नावें

जिले में राप्ती-रोहिन, सरयू और गोर्रा खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। आमी नदी भी तबाही मचा रही है। इन नदियों की बाढ़ से 150 से अधिक गांव प्रभावित हो गए हैं। इन गांवों में मदद के लिए नावें लगवाई गई हैं। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने अयोध्या से 16 नावें मंगवाई है।

नावों की ढुलाई भी देता है प्रशासन

जिला प्रशासन जब दूसरे जिलों से नावें मंगवाता है तो उन्हें ले आने और ले जाने के लिए ट्रकों के किराए का भी भुगतान करता है। स्थानीय नाव मालिकों का कहना है कि प्रशासन यदि उन्हें भी सही किराया देता तो बड़ी संख्या में युवा इस पेशे में जुड़ते। युवाओं को रोजगार भी मिलता और प्रशासन को बाहर से नावें नहीं मंगवानी पड़ती।

कब सुनेगी सरकार

नाव मालिकों का कहना है कि उनकी राजनीतिक दखलंदाजी नहीं है। कोई मजबूत पैरोकार भी नहीं है। यही वजह है कि उनके मुंह से निकलते ही आवाज दफन हो जाती है। जिम्मेदार सुन भी नहीं पाते हैं और अगुआ उसे सुनाने भी नहीं देना चाहते हैं।