Prahri News | प्रहरी न्यूज़ Latest Hindi News Portal
हर साल भारी बारिश और बाढ़ से तबाही झेल रहे देश के पास बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त धन ही नहीं है। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पास बाढ़ प्रबंधन कार्यों का सालाना बजट महज 500 करोड़ रुपये है, जोआवश्यकताओं की तुलना में बेहद कम है। इतना ही नहीं सरकार ने बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रमों के लिए 11वीं योजना के तुलना में 12वीं योजना की केंद्र-राज्य हिस्सेदारी को भी काफी बदल दिया है, जिससे राज्यों को केंद्र से मिलने वाले धन में और ज्यादा कमी आ गई है। देश के विभिन्न हिस्सों में हर साल भारी बाढ़ आती है और व्यापक तबाही होती है। ऐसे में यह मुद्दा हर साल उठता भी है और बाद में ठंडा भी पड़ जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार के बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रमों को भारी आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है।
संसदीय स्थायी समिति ने गहरी चिंता जताई
जल शक्ति मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति ने इन हालातों पर गहरी चिंता जताई है। समिति ने मंत्रालय से आग्रह किया है कि वह पर्याप्त बजटीय आवंटन के लिए वित्त मंत्रालय के सामने दृढ़ता से प्रयास करे। साथ ही नीति आयोग से आग्रह कर बाढ़ प्रबंधन योजनाओं के लिए केंद्र और राज्यों के बीच मौजूदा फंड शेयरिंग पैटर्न को भी संशोधित करने को कहे। इसके अलावा, अलग से वित्तपोषण बढ़ाने की संभावनाओं को भी तलाशे। संसदीय समिति ने वित्त पोषण के केंद्रीय हिस्से को कम करने पर भी अपनी चिंता जताई है। खासकर बिहार जैसे गरीब राज्यों जो नेपाल और अन्य प्रमुख बाढ़ प्रभावित राज्यों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। संसदीय समिति का मानना है कि हर साल बाढ़ से होने वाली बड़ी हानि और क्षति खराब योजना, बाढ़ नियंत्रण नीति और उपायों की विफलता, अपर्याप्त तैयारी और अप्रभावी आपदा प्रबंधन के संकेत हैं।
राज्यों की धन की हिस्सेदारी में बदलाव से बढ़ीं और दिक्कतें
गौरतलब है कि 11वीं योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम को 8,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ लागू किया गया था। विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए फंडिंग का पैटर्न 90 फीसदी केंद्र और दस फीसदी राज्य का रखा गया था। सामान्य और गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए यह पैटर्न 75 फीसदी केंद्र और 25 फीसदी राज्य का था। 12वीं योजना में यह कार्यक्रम जारी रहा लेकिन विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए इसे बदलकर 70 फीसदी केंद्र और 30 फीसदी राज्य कर दिया गया। सामान्य राज्यों के लिए भी संशोधित कर से 50-50 फीसदी कर दिया गया। इससे राज्यों को मिलने वाले धन में और ज्यादा कमी आ गई।
अब तक लाखों करोड़ रुपये का नुकसान
देश में हर साल भारी बाढ़ आती है। साल 1953 से 2018 के बीच फसलों, घरों और सार्वजनिक संस्थापनाओं को कुल चार लाख करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होने का अनुमान है। इस अवधि के दौरान एक लाख नौ हजार से ज्यादा लोगों की जानें गईं और 61 लाख से ज्यादा मवेशी की जान गई।
