पहाड़ में पहाड़ी उत्पाद अब नहीं होंगे खराब, जानें क्या है सरकार का प्लान

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण की इकाई की स्थापना में राज्य सरकार उद्यमियों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त सहायता देगी। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। कृषि और उद्यान विभाग के एकीकरण के लिए एकीकरण समिति को 15 दिन के भीतर अंतिम रिपोर्ट तैयार का सरकार को सौंपने को कहा गया है। मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा करेंगे।

विधानसभा में विभागीय समीक्षा के दौरान उनियाल ने कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के तहत राज्य में 1591 यूनिट बनाई जानी हैं। इसमें 10 लाख रुपये या अधिकतम 35 प्रतिशत तक सब्सिड़ी का प्रावधान है। राज्य सरकार पर्वतीय इलाकों में इस योजना में अपनी ओर से 25 प्रतिशत तक सहायता करेगी।

इससे जहां पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वहीं राज्य के उत्पादों को भी मंच मिलेगा। उन्होंने बताया कि सरकार कृषि और उद्यान विभाग के एकीकरण को जल्द से जल्द करना चाहती है। अपर सचिव रामविलास यादव की अध्यक्षता वाली एकीकरण समिति से 15 दिन के भीतर ड्राफ़्ट तैयार सरकार को देने को कहा गया है। इसके बाद दोनों विभागों के कार्मिकों से अंतिम बात परामर्श करने के बाद इसे कैबिनेट में मंजूरी के लिए जाया जाएगा।  राज्य कृषि और बागवानी सेक्टर में ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। यह जरूर है कि राज्य गठन के बाद 15 प्रतिशत तक कृषि भूमि घटी है, राज्य ने अपनी उत्पादकता को 14 प्रतिशत तक बढ़ाया है।