न्यायपालिका को परोक्ष संदेश देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बृहस्पतिवार को कहा कि यह तय करने का अधिकार केवल संसद को है कि सांसदों को कितनी पेंशन दी जा सकती है और अंतर-संस्थागत अनुशासन का सम्मान करना होगा। संसद सदस्यों को मिलने वाली पेंशन और अन्य सुविधाएं रद्द …
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