उद्यमी सम्मेलन में बोले मुख्यमंत्री योगी-बंद कमरे में नहीं बनी उत्तरप्रदेश की उद्योग नीति

औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक कुमार ने कहा कि यूपी एक ट्रिलियन यूएस डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनने की तरफ  तेजी से बढ़ रहा है। गोरखपुर में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। एम्स बनकर तैयार होने के करीब है तो अगले साल से यूरिया खाद कारखाना में उत्पादन शुरू हो जाएगा। करीब 5800 करोड़ रुपये से प्रस्तावित 91 किमी लंबा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस दो साल में बन जाएगा।

लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ औद्योगिक कॉरिडोर में कई उद्योग लगेंगे। उन्होंने उद्यमियों को भरोसा दिलाया कि प्रदूषण रोकने के लिए जल्द ही गीडा में सीईटीपी स्थापित किया जाएगा। नमामि गंगे योजना के तहत केंद्र प्लांट के लिए रकम देगी। गीडा में स्टील और टेक्सटाइल के उद्योग का विशेष महत्व है। इन्वेस्टर्स समिट में 2500 करोड़ का प्रस्ताव आया था, इनमें से चार इकाइयां शुरू हो गईं हैं। अन्य निवेशकों से भी बात हो रही है।

जल्द बनेगा सीईटीपी: कमिश्नर
कमिश्नर जयंत नार्लीकर ने कहा कि 76 गांवों के नोटिफि केशन के साथ गीडा की स्थापना हुई थी। 18 गांव को लेकर फि र नोटिफि केशन हो गया है। सीईटीपी को लेकर गीडा 17 करोड़ का अपना हिस्सा देने को तैयार है। नमामि गंगे योजना के तहत 40 करोड़ केंद्र से मिलेंगे।

बोले उद्यमी व एक्सपर्ट—
नई उद्योग नीति में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं। सरकार मेगा प्रोजेक्ट को लेकर कई सहूलियतें दे रही है। 100 एकड़ जमीन पर औद्योगिक विकास पर स्टांप ड्यूटी में 100 फ ीसदी की छूट दी जा रही है। 100 से 250 करोड़ के बीच का निवेश मेगा प्रोजेक्ट की श्रेणी में आता है। इसमें 500 लोगों को रोजगार मिल रहा है। – अर्पण सान्याल, कंसलटेंटकेंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार ने उद्योगों को खूब बढ़ावा दिया है। इन्वेस्टर्स समिट के समय यूपी में डिफेंस कॉरिडोर का एलान हुआ था। अब इस पर अमल हो रहा है। यूपी में हर जरूरी संसाधन और माहौल है। डिफेंस में निवेश की भी खूब संभावनाएं हैं। – मनोज गुप्ता, काउंसिल सदस्य, फिक्की

उद्योगों की स्थापना और उचित माहौल की दिशा में यूपी सरकार कई काम कर रही है मगर यहां के उद्योगों को पंजाब, उत्तरांचल आदि राज्यों की तरह पांच रुपये प्रति यूनिट की दर पर बिजली मुहैया कराई जानी चाहिए। उचित दर पर जमीन दी जाए। यह कृषि क्षेत्र है इसलिए यहां फूड प्रोसेसिंग पार्क और टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जरूरी है।  – विष्णु प्रसाद अजीत सरिया, अध्यक्ष, चेंबर ऑफ  इंडस्ट्रीज

प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति से कारोबार 150 फ ीसदी बढ़ गया है। ऑर्गेनिक खेती का भविष्य है। इसकी बिक्री बड़े शहरों में हो सकती है। हमे 70 फीसदी पैकेजिंग बाहर से करनी पड़ रही है ऐसे में गीडा के विस्तार के लिए रेल टर्मिनल की जरूरत है। उद्यमियों को समाज हित में शिक्षा-स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी योगदान देना चाहिए।
– एसके शुक्ला, बिजनेस हेड, इंडिया ग्लाईकाल लिमिटेड