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केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत घरो के आनलाइन आवेदन की मंजूरी दे दी है ,ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत नवंबर से हो चूका है। सरकार के मुताबिक प्रक्रिया को आसान बनाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आवेदन का मौका देने के लिए यह व्यवस्था की गई है। शहरी आवास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के जॉइंट सेक्रटरी अम-त अभिजात और ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के सीईओ दिनेश त्यागी द्वारा साइन किए मेमोरेंडम के मुताबिक देश भर में स्थापित 60,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स पर यह फॉर्म भरे जा सकेंगे। 25 रुपये में एक फॉर्म भरा जाएगा।
केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वैंकेया नायडू ने कहा, ‘डिजिटल इंडिया मिशन देश को बदल रहा है। ऐसे में आईटी मंत्रालय और शहरी मंत्रालय की इस संयुक्त पहल के जरिए ज्यादा से ज्यादा शहरी गरीब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे उन लोगों को आसानी होगी, जो सीधे तौर पर फॉर्म भरने में कठिनाई महसूस कर रहे थे।’ नायडू ने बताया कि इस योजना के तहत 2005-14 तक करीब 13.70 लाख गरीबों को आवास आवंटित किए गए थे। वहीं, बीते एक साल में ही मोदी सरकार ने 11 लाख शहरी गरीबों को आवास मुहैया कराए हैं।
कॉमन सर्विस सेंटर्स पर इस योजना के तहत भरे जाने वाले फॉर्म्स के लिए आवेदकों को रसीद भी जाएगी, जिसमें आवेदक की फोटो लगी होगी। इस रसीद के जरिए आवेदन का स्टेटस पता लगाया जा सकेगा। आवेदकों को योजना की पूरी जानकारी और आवेदन के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर विजिट करना होगा। इस योजना के लिए आधार कार्ड जरूरी है। लेकिन मंत्रालय ने इसके अलावा एक और व्यवस्था की है, जिसके जरिए आधार कार्ड न होने पर पूरे वेरिफिकेशन के बाद लाभार्थी आवेदन कर सकेंगे।
