श्रम मंत्रालय ने गुरुवार से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए खास तौर पर बनाए गए ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत कर दी। इस पर देश भर में रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। सरकार के मुताबिक इस पोर्टल से असंगठित क्षेत्र के कामगारों का राष्ट्रीय स्तर पर डाटाबेस तैयार करने में मदद मिलेगी। सरकार का आंकलन है कि पोर्टल पर करीब 38 करोड़ मजदूर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।
ऐसे होगा रजिस्ट्रेशन
सबसे पहले पोर्टल https://www.eshram.gov.in/ पर जाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर डालते ही वहां के डाटा बेस से कामगार की सभी जानकारियां अपने आप पोर्टल पर सामने दिख जाएंगी। व्यक्ति को अपने बैंक की जानकारी के साथ मोबाइल नंबर समेत दूसरी जरूरी जानकारियां भरनी होंगी। इस ऑनलाइन फॉर्म को आगे अपडेट भी किया जा सकेगा। व्यक्ति या तो खुद अपना पंजीकरण करा सकता है या फिर इसके लिए देशभर में मौजूद कॉमन सर्विस सेंटर की मदद ले सकता है। पंजीकरण के बाद व्यक्ति का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के साथ ई-श्रम कार्ड जारी हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने 14434 टोल फ्री नंबर भी रखा है, जहां इससे जुड़ी तमाम जानकारियां ली जा सकती हैं। इस पोर्टल के जरिए राज्य सरकारें भी आपने कामगारों का रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं।
मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा
केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि इस पोर्टल के जरिए अंतिम पायदान तक मौजूद करोड़ों असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा सिस्टम बना है, जिससे मजदूरों से सीधा जुड़ेगा। भूपेंद्र यादव ने इस मौके पर ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेश से मिलने वाले इंश्योरेंस को लेकर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने इस बात की स्वीकृति दे दी है कि पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिक को 2 लाख रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिक यदि दुर्घटना का शिकार होता है तो उसकी मृत्यु या फिर पूर्ण विकलांगता की स्थिति में वो 2 लाख रुपये का हकदार होगा। वहीं, अगर श्रमिक आंशिक रूप से विकलांग होता है तो इस इंश्योरेंस योजना के तहत 1 लाख रुपये का हकदार होगा।
ज्यादा से ज्यादा श्रमिक अपना पंजीकरण कराएं
श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोगों से अपील की है कि इस ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि सभी के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सके। पोर्टल लॉन्च के मौके पर मंत्रियों ने अजमेर, डिब्रूगढ़, चेन्नई, वाराणसी जैसी जगहों पर श्रमिकों के साथ संवाद किया। सरकार की तरफ से उन्हें सीधे योनजाओं और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के फायदे की जानकारी दी गई।