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बजट में पॉलिटिकल रिफॉर्म की दिशा में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। चुनाव आयोग की सिफारिशों को अमल मे लाते हुए वित्त मंत्री ने बजट में प्रस्ताव दिया है कि अब कोई भी राजनीतिक दल 2000 रुपये से ज्यादा नकद चंदा नहीं ले सकेगा। राजनीतिक पार्टियां 2000 रुपये से ज्यादा का चेक या ऑनलाइन ही चंदा ले सकेंगी। राजनीतिक चंदे के लिए डोनर बॉन्ड जारी होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को एतिहासिक बजट बताते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली और उनकी टीम को बधाई दी है। उन्होंने माना कि इस बजट में रोजगार बढ़ाने और नए अवसर लाने की सरकार की प्रतिबद्धता साफ दिखाई दे रही है।
