जेटली का बड़ा बयान: जीवन-यापन से जुड़ी चीजें नहीं होंगी महंगी, श्रीनगर में GST परिषद की बैठक आज

केंद्रीय राजस्व सचिव हसमुख अढिया का कहना है कि जीएसटी परिषद की अब तक 13 बैठकें हो चुकी हैं। लेकिन किसी भी बैठक में किसी मुद्दे पर वोटिंग कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सभी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे सभी राज्यों ने जीएसटी के ढांचे को सहमति प्रदान की है। इसलिए लग रहा है कि इस बार भी वोटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहां तक परिषद का सवाल है तो उसका मानना है कि कर की निचली दरों से जो भी बचत हो रही है, उसे उपभोक्ताओं तक हस्तांतरित अवश्य किया जाना चाहिए।

कौन सी वस्तु किस स्लैब में
किस स्लैब में कौन सी वस्तुएं आएंगी, इस सवाल पर अढिया का कहना है कि इस बात का खुलासा तो श्रीनगर की बैठक के बाद ही होगा, लेकिन इतना मान कर चलें अभी जिस वस्तु पर जो भी अप्रत्यक्ष कर की दर पड़ रही है, उसी के आसपास जीएसटी का भी स्लैब होगा। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि गरीब की थाली महंगी नहीं होगी, क्योंकि जीवन जीने के लिए जो भी अनिवार्य वस्तुएं होंगी, उसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है।

मंत्रालय में खूब आ रहे हैं अनुरोध
मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि वित्त मंत्रालय के पास इस समय उद्योग संगठन से लेकर आम नागरिकों के खूब अनुरोध आ रहे हैं कि अमुक चीज को अमुक स्लैब में रखें तो अमुक चीज को बाहर। सरकार कुछ सामानों और सेवाओं को जीएसटी से एक्जेम्ट श्रेणी में तो रखेगी लेकिन उसकी सूची छोटी होगी। उम्मीद है कि यह एक सौ के आसपास होगी। फिलहाल केंद्र सरकार 299 और राज्य सरकारें 99 वस्तुओं को टैक्स में छूट देती हैं। इस सूची में नमक, फल, सब्जियां, दूध, अंडा, चाय, कॉफी, चावल, दाल, आटा आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं को शामिल किया जा सकता है। इसी तरह कुछ सेवाओं को भी छूट मिल सकती है। इस समय 100 से ज्यादा सेवाओं पर सेवा कर देय नहीं है। इनमें से अधिकतर सेवाओं पर आगे भी छूट मिलते रहने की संभावना है।