बीजेपी ने 2022 तक सबको घर मुहैया कराने के अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। केंद्र सरकार ने इस अभियान के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट बनाने और प्रफेशनल मदद लेने का फैसला किया है। हाउजिंग ऐंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रटरी, डायरेक्टर और डेप्युटी सेक्रटरी के जरिए चल रहे इस मिशन को अब नए प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट के जरिये टेक्निकल, अडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट संबंधी सपोर्ट मिलेगा।
सूत्रों के मुताबिक, यह यूनिट राज्यों के साथ मिलकर काम करेगी और उन्हें किफायती घर बनाने के मकसद से रणनीति तैयार करने में मदद करेगी। बीजेपी सरकार ने 1.8 करोड़ सस्ते घर बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तैयार किया था, जिसे घर-घर जाकर सर्वे करने के बाद घटाकर 1.2 करोड़ यूनिट तक कर दिया गया है।
मंत्रालय देश में प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट तैयार करने के लिए प्राइवेट पार्टियों से बोली मंगाएगा। यह यूनिट इस स्कीम के अमल के लिए जरूरी मदद मुहैया कराएगी। इस मिशन की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री का ऑफिस सभी के लिए घर से जुड़ी योजना की प्रगति पर करीबी नजर रख रहा है। यूनिट राज्य और शहर स्तर के तकनीकी सेल के साथ मिलकर काम करेगी। इसके तहत हर राज्य में मिशन डायरेक्टोरेट और मॉनिटरिंग व मंजूरी कमिटी के अलावा नोडल एजेंसी होगी।
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