मोदी के मंत्रियों ने दलित आंदोलन पर प्रेस कांफ्रेंस कर दी सफाई

दलित आंदोलन पर मोदी सरकार का पक्ष स्पष्ट करने के लिए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल और बीजेपी के दूसरे नेताओं ने संसद भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. कानून मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार दलितों के हित के लिए काम कर रही है और आगे भी करेगी.

रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘एससी/एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है. जबकि कांग्रेस ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया. राहुल गांधी ने तो शांति की अपील भी नहीं की, उन्हें आंदोलनकारियों से शांति की अपील करनी चाहिए थी.’

विपक्ष की ओर से केंद्र पर आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र ने आंदोलन के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका डाली. इस पर कानून मंत्री ने स्पष्ट किया कि 20 मार्च को कोर्ट का फैसला आया. सरकान ने उसी दिन से पुनर्विचार याचिका पर काम शुरू कर दिया था. बीच में 5 दिन की सरकारी छुट्टी थी, जैसे ही कोर्ट खुला केंद्र की ओर से पुनर्विचार याचिका दायर कर दी गई.

दलितों के पिछड़ेपन को लेकर राहुल गांधी के आरोप पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी को थोड़ा होमवर्क करना चाहिए. आजादी के बाद 58 साल कांग्रेस ने राज किया, अभी तक दलित उत्थान क्यों नहीं हुआ. कानून मंत्री ने कहा, ‘राहुल गांधीजी हमें आशंका हैं कि जो कुछ हुआ है, उसको कांग्रेस ने भड़काया है.’

सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि जो हिंसक घटनाएं हुई हैं, वे दुखद हैं. इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है. विपक्ष ने लोगों को भड़काने का काम किया है. केंद्र सरकार ने हमेशा दलितों के लिए काम किया है.

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि दलितों के लिए केंद्र ने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं. डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान देने के लिए 125वीं वर्षगांठ पर आयोजन कराए गए. देश के इतिहास में पहली बार 26 जनवरी को अंबेडकर जी के जीवन परिचय पर झांकी निकाली गई. अंबेडकर से संबंधित पांच स्थान को पंचतीर्थ घोषित किया गया. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र भी स्थापित किया गया.

थावरचंद गहलोत ने कांग्रेस से सवाल किया है कि पार्टी ने दलितों के लिए क्या किया. कांग्रेस पर आरोप लगाया कि दलितों का भला करने की बजाए कांग्रेस ने दलितों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की है. अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लोग पीछे हैं, तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है.