सालों बीत गए, नहीं हुए 20 करोड़ के ये काम, पेयजल के लिए परेशान हो रहे लोग

कोरबा। पूर्व सांसद डॉ. बंशीलाल ने अपने कार्यकाल में 20 करोड़ 10 लाख की लागत से 299 कार्यों की स्वीकृति दी है। इनमें 84 कार्य अब भी अधूरे हैं। अधूरे कार्यों की फेहरिश्त में ग्राम पंचायत तुमान में पेयजल के लिए तीन साल से कुआं नहीं बना है, तो राशि जारी होने के बाद स्कूल अहाता का निर्माण अधूरा है। राशि सांख्यिकी विभाग से जनपदों में जारी कर दी गई है, किंतु जनपद अधिकारियों पर निर्माण एजेंसी पर ग्राम सचिव सरपंच पर नियंत्रण नहीं होने के कारण काम पूरा नहीं हुआ है। अधूरे कार्यों का खामियाजा आमलोगों को भुगतना पड़ रहा है।

जन अपेक्षाओं में खरा उतरने के लिए जनप्रतिनिधियों की ओर से शासन से निर्धारित मद का उपयोग किया जाता है। एक निर्वाचित सांसद प्रति वर्ष सांसद निधि से अपने संसदीय क्षेत्र में साल भर के भीतर पांच करोड़ का कार्य स्वीकृत कर सकता है। डॉ. बंशीलाल महतो ने भी अपने कार्यकाल के दौरान विकासमूलक कार्यों को स्वीकृति देने में कोई कोताही नहीं की है। विडंबना यह है कि कई कार्य वर्षों बीत जाने के बाद भी पूरे नहीं हुए हैं। इन कार्यों में वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत बनखेता के उरांवपारा के आंगनबाड़ी अहाता निर्माण के लिए पांच लाख रुपये स्वीकृति दी गई थी।

उक्त राशि में तीन लाख 75 हजार रुपये का भुगतान किया जा चुका है। तीन साल बीतने के बाद भी काम पूरा नहीं हुआ है। कार्य की एजेंसी जनपद पंचायत की ओर से ग्राम पंचायत को दी गई है। काम पूरा हुआ या नहीं इसकी अब तक सुध जनपद अधिकारी ने नहीं ली है। इसी तरह ग्राम पंचायत मातिन के हाईस्कूल के लिए तीन साल पहले स्कूल के बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए पांच लाख की स्वीकृति दी गई थी।

इसके लिए भी 3.75 लाख रुपये जारी किया जा चुका है, किंतु काम अब तक नींव स्तर पर है। 2016-17 में कोनकोना में पुलिया निर्माण के लिए छह लाख की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें प्रथम किश्त के तौर पर निर्माण एजेंसी को 4.50 लाख का भुगतान किया जा चुका है, किंतु अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ।

राशि स्वीकृति के बाद निर्माण एजेंसी तय करने का दायित्व जनपद को दिया जाता है। जिला सांख्यिकी विभाग की ओर से निर्माण के लिए राशि जनपदों को दी जाती है। राशि आहरण किए जाने के बाद भी काम पूरा नहीं होने की जानकारी अफसरों के नहीं लिए जाने के कारण काम ठप है। लंबे सयम से रुके कार्यों में कुटेशर नगोई का पांच लाख का सीसी रोड निर्माण भी है।

जिले के पूर्व प्रभारी मंत्री अमर अग्रवाल ने अपने कार्यकाल में जिले के विभिन्न स्थानों में 23 करोड़ 52 लाख की लात से 808 कार्यों की स्वीकृति दी है। इनमें 90 कार्यों का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। काम पूरा नहीं होने का कई कारण बताया जा रहा है, जिनमें जमीन विवाद के अलावा राशि आवंटन में देरी है। भौतिक सत्यापन नहीं कराने के कारण दूसरे किश्त की राशि जारी किया जाना संभव नहीं है। वास्तविकता यह है कि जितनी राशि का आहरण किया गया, उतना काम संबंधित एजेंसी ने नहीं कराया है। राशि जारी करने के बाद जनपद अधिकारियों के निर्माण कार्यों का अवलोकन नहीं करने से काम पूरा नहीं हुआ है। 105 कार्यों की अब तक नहीं हुई शुरुआत

सांसद और प्रभारी मंत्री की ओर से स्वीकृत कार्यों में 105 ऐसे कार्य हैं, जिनकी अब तक शुरुआत नहीं हुई है। जो कार्य शुरू नहीं हुए है उनमें अधिकांश की आचार संहिता लगने के माह भर पहले घोषणा हुई थी। इसके अलावा ऐसे भी काम है जिसमें स्थल को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। बहरहाल नई सरकार के अस्तित्व में आने के 18 माह के भीतर तक काम को शुरू कराने का नियम है। नए सांसद चुनाव को अभी तीन ही माह हुआ है। ऐसे में पूर्व सांसद से स्वीकृत कार्य को शुरू करने का अभी समय है। इसके अलावा जो पिछले कार्य शेष हैं, उन्हें भी 18 माह के भीतर संबंधित एजेंसी को पूरा करना होगा। जनपद अधिकारियों की उदासीनता का खामियजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब नए सांसद से बंधी आस

सांसद मद से कई गांव में सीसी रोड की स्वीकृति हुई है। कम दूरी का मार्ग होने के बाद भी समय पर काम पूरा किया गया है। इनमें ग्राम पंचायत लमना और कुटेशर नगोई में पांच-पांच लाख की लागत से सीसी रोड का निर्माण शामिल है। काम पूरा नहीं होने के कारण लोगों को आवागमन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अधूरे काम को दूसरे मद से कराया जा सकता है, किंतु निर्माण एजेंसी पर अब तक कार्य को लंबित कराने के मामले में कार्रवाई नहीं हुई है। मामले में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता भी उजागर हो रही है। अधूरे कार्यों को पूरा कराने को लेकर अब स्थानीय ग्रामीणों को नए सांसद से आस बंधी है।

सांसद मद से स्वीकृत राशि और कार्य

वर्षकार्य संख्याराशि करोड़ पूर्णअपूर्ण

2014-15-58-2.26-56-2

2015-16-114-5.67-106-8

2016-17-80-4.76-70-10

2017-18-79-4.14-53-26

2018-19-54-3.25-14-40

सांसद निधि से स्वीकृत अधिकांश काम पूर्ण हो चुके हैं। नए सांसद निर्वाचन के 18 माह के भीतर पूर्व सांसद के कार्यों को कराने का प्रावधान है। निर्धारित समय में अधिकांश कार्यों को जनपदों के सहयोग से पूरा करा लिया जाएगा। – एमएस कंवर, जिला योजना अधिकारी, सांख्यिकी

जनहित के लिए स्वीकृत किए गए निर्माण कार्यों को पूरा कराने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। नागरिकों की परेशानी को देखते हुए अधिकारियों को लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा कराना चाहिए। – डॉ. बंशीलाल महतो, पूर्व सांसद