प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज, नियमावली में ही अतिरिक्त सुविधाओं के निर्धारण की तैयारी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में प्रदेश कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें मेगा परियोजनाएं स्थापित करने पर केस-टू-केस प्रोत्साहन देने की व्यवस्था बदलकर प्रोत्साहन व सुविधाओं का नियमावली में ही स्पष्ट निर्धारण करने की तैयारी है। इसके अलावा चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, भूतत्व एवं खनिकर्म के साथ राज्य संपत्ति विभाग के प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है।

प्रदेश की औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वनय संबंधी नियमावली में मेगा, मेगा प्लस व सुपर मेगा इकाइयों की स्थापना पर नीति के अंतर्गत शामिल सुविधाओं व प्रोत्साहन के अलावा केस-टू-केस अतिरिक्त लाभ दिए जाने की व्यवस्था है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली इंपावर्ड कमेटी की संस्तुति पर कैबिनेट की सहमति से अतिरिक्त लाभ दिए जा सकते है। लेकिन, नियमावली में अतिरिक्त लाभ परिभाषित न होने से इंपावर्ड कमेटी कोई कार्रवाई ही नहीं कर रही थी। इससे बड़े निवेशकों को अतिरिक्त लाभ नहीं मिल पा रहा था। कैबिनेट मेगा, मेगा प्लस व सुपर मेगा इकाइयों की स्थापना पर दिए जाने वाले अतिरिक्त लाभ का निर्धारण करने संबंधी अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है।

आरएफआईडी सिस्टम रोकेगा खनन सामग्रियों का अवैध परिवहन 

सरकार उप खनिजों बालू, मोरंग व गिट्टी आदि के अवैध परिवहन को नियंत्रित करने के लिए तकनीक का सहारा लेगी। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने प्रदेश के अवैध परिवहन रोकने के लिए प्रदेश के समस्त टोल प्लाजाओं पर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटीफिकेशन (आरएफआईडी) आधारित सिस्टम लगाने की योजना बनाई है। इसके लिए इलेक्ट्रानिक कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. नई दिल्ली को सेवा प्रदाता नियुक्त करने की तैयारी है। इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। राज्य संपत्ति विभाग के स्टाफ पूल में निष्प्रयोज्य घोषित व नीलाम किए गए 16 वाहनों के स्थान पर 16 नए वाहनों की खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलने की संभावना है।

राजकीय मेडिकल कालेजों के संविदा शिक्षकों के मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव

राजकीय मेडिकल कालेजों में संविदा के आधार पर नियुक्त होने वाले चिकित्सा शिक्षकों के मानदेय में डेढ़ गुना तक वृद्धि हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का मानदेय 60 हजार से बढ़ाकर 90 हजार करने, एसोसिएट प्रोफेसर का मानदेय 80 हजार से बढ़ाकर 1.20 लाख करने व प्रोफेसर का मानदेय 90 हजार से बढ़ाकर 1.35 लाख करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर भी निर्णय की संभावना है। इसके अलावा सोनभद्र के उभ्भा गांव के चिह्नित पात्र परिवारों तथा सामाजिक आर्थिक जातीय गणना में छूटे हुए पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में शामिल करने के प्रस्ताव पर भी फैसला हो सकता है। इस गांव के 11 लोगों की जमीनी विवाद में हत्या हो चुकी है। कैबिनेट आरोग्य निधि के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष नियमावली में कुछ संशोधन भी कर सकती है।