मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार शाम प्रदेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसमें कृषक दुर्घटना कल्याण योजना तथा फोरेंसिक साइंस व पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है।
प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा की सबसे बड़ी योजना ‘मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना’ के नाम से तैयार की है। इसे मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के स्थान पर लाया जा रहा है। दुर्घटना बीमा योजना पिछले वर्ष ही खत्म हो चुकी है।
नई योजना पिछली योजना खत्म होने के समय से ही लागू करने का प्रस्ताव है। इससे दोनों योजनाओं के बीच की अवधि के पीड़ित परिवारों को नई योजना का लाभ मिल सकेगा।
इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के खाताधारक व सहखाताधारक किसानों के अलावा इनके आश्रितों व बटाईदारों-पट्टेदारों को भी शामिल किया जा रहा है। दुर्घटना में मृत्यु पर परिजनों को पांच लाख रुपये मुआवजा व दिव्यांग होने पर 5 लाख रुपये तक सहायता की व्यवस्था का प्रस्ताव है। इस योजना में करीब चार करोड़ से अधिक लाभार्थी हो सकते हैं। पिछली कैबिनेट बैठक में भी इस प्रस्ताव पर विचार की संभावना थी लेकिन इसे अगली बैठक के लिए टाल दिया गया था।
इसी तरह फोरेंसिक साइंस व पुलिस विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थापित करने की योजना है। राजधानी के बिजनौर क्षेत्र में 15 एकड़ में प्रस्तावित इस विश्वविद्यालय पर करीब 350 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसमें अधिकारियों व कर्मचारियों के 496 पद प्रस्तावित हैं।
इस विश्वविद्यालय के लिए अपराध के मामलों की जांच प्रबंधन व संचालन में जरूरी प्रौद्योगिकियों में विशेषज्ञता शामिल करना, प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करना और तकनीक को एकीकृत करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसमें एमएससी फोरेंसिक साइंस और पीजी डिप्लोमा इन फोरेंसिक साइंस के दो पाठ्यक्रम प्रस्तावित हैं।
निवेश बढ़ाने के लिए मेगा प्रोजेक्ट को अतिरिक्त प्रोत्साहन संभव
बाबा औद्योगिक विकास एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन संबंधी नियमावली से मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन के लिए दी जाने वाली विशेष सुविधाओं व रियायतों में वृद्धि की जा सकती है।
इसके अलावा बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद कंपनी के लिए भूमि से संबंधित स्वीकृत सुविधाएं नोएडा में स्थापित पतंजलि फूड व हर्बल पार्क के लिए स्वीकृत की जा सकती हैं।
इन प्रस्तावों पर भी विचार की संभावना
- वित्तीय वर्ष 2020-21 की नई आबकारी नीति को मंजूरी दी जा सकती है।
- पॉवर कार्पोरेशन व सहयोगी विद्युत वितरण निगमों के लिए उदय योजना में वर्तमान वित्तीय वर्ष में लिए गए ऋण की शासकीय प्रत्याभूति धनराशि की अतिरिक्त सीमा स्वीकृत करने का प्रस्ताव।
- लघु सिंचाई विभाग द्वारा संचालित विभिन्न नलकूप योजनाओं को उद्यान व कृषि विभाग से संचालित माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं से जोड़ने का प्रस्ताव।
- मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रक्रिया निर्धारण का प्रस्ताव।
- नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान गोमती नगर लखनऊ के संचालन के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत पंजीकरण के लिरए तैयार नियम व नियमावली तथा स्मृति पत्र को मंजूरी का प्रस्ताव।
- शामली कलेक्ट्रेट के अनावसीय भवनों का निर्माण कार्य तय मानक से हटकर कराए जाने पर विचार।
- मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा मार्क के चारों ओर 10 मीटर चौड़ाई में सर्विस रोड का निर्माण।
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