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Gwalior DRDE News: ग्वालियर, नईदुनिया प्रतिनिधि। डीआरडीई ग्वालियर के लिए ग्राम महाराजपुर डांग जिला ग्वालियर में नि:शुल्क आवंटित भूमि रकवा 140.11 एकड़ पर डीआरडीई को शिफ्ट कराने एवं 10 मीटर की दूरी करने के संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी करने की मांग करते हुए सोमवार को एमपीसीसीआइ द्वारा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व केंद्रीय मंत्री,सांसद सहित संभाग आयुक्त एवं कलेक्टर ग्वालियर को पत्र लिखा गया।
एमपीसीसीआइ अध्यक्ष विजय गोयल ने जारी विज्ञप्ति में अवगत कराया है कि मध्यप्रदेश राजस्व विभाग मंत्रालय के पत्र के माध्यम से डीआरडीई को शिफ्ट कराने के लिए महाराजपुरा,ग्वालियर में रकवा 140.11 एकड़ भूमि नि:शुल्क आवंटित की गई है। मंत्रालय के पत्र जारी होने की दिनांक से आज तक लगभग 4 माह हो चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक डीआरडीई को शिफ्ट कराने की कार्यवाही नहीं की गई है। पदाधिकारियों ने कहा है कि उपरोक्त प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आने से पहले डीआरडीई को शिफ्ट नहीं किया गया एवं 10 मीटर दूरी नहीं की गई, तो बेहद अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इससे 200 मीटर के क्षेत्र में निर्मित नगर निगम मुख्यालय के साथ-साथ शासकीय व अशासकीय लगभग 180 संपत्तियां प्रभावित होंगी, जिससे लगभग 9000 करोड़ रुपये का नुक्सान होगा। इसमें 8500 करोड़ की संपत्तियां स्वयं राज्य शासन की हैं एवं 500 करोड़ की निजी संपत्तियां हैं । एमपीसीसीआइ ने शहर में 9000 करोड़ रुपये की सम्पत्तियों को तोड़फोड़ से बचाने के लिए मांग की है कि डीआरडीई को शीघ्रातिशीघ्र शिफ्ट कराने की कार्यवाही एवं 10 मीटर की दूरी करने के संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। एमपीसीसीआइ के सदस्यों ने भी की मांग संयुक्त अध्यक्ष प्रशांत गंगवाल,उपाध्यक्ष पारस जैन,मानसेवी सचिव डा.प्रवीण अग्रवाल, मानसेवी संयुक्त सचिव ब्रजेश गोयल एवं कोषाध्यक्ष बसंत अग्रवाल शामिल रहे।
