सरकार इस बार बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की परिभाषा में हल्का-फुल्का बदलाव कर सकती है। बजट में अफोर्डबल हाउजिंग (सस्ते घर) को बुनियादी ढांचा क्षेत्र की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। सरकार के ऐसा कदम उठाने से डिवेलपर्स की लागत घटेगी और इस सेक्टर में ज्यादा निवेशक आएंगे। इकनॉमिक टाइम्स को यह बात मामले की जानकारी रखने वाले दो सूत्रों ने बताई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने महीनेभर पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कम लागत के मकानों के लोन पर रियायत दिए जाने का ऐलान किया था।

मामले की जानकारी रखने वाले सूत्र ने बताया, ‘साल 2020 तक सबको मकान मिल जाए, इसके लिए सस्ते मकान को बुनियादी ढांचे की श्रेणी में डालना जरूरी है। सरकार ने इस बारे में महीनेभर पहले राय मंगाई गई थी। यह काम इस बार के आम बजट में हो सकता है।’ सरकार साल 2020 तक लगभग 2 करोड़ लोगों को मकान मुहैया कराने की पसंदीदा योजना को बढ़ावा दे रही है। उसने प्रस्तावित बदलाव के बारे में फीडबैक मांगने और उसके दुरुपयोग पर रोकथाम के लिए वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और रिजर्व बैंक से संपर्क किया है।

एक अन्य सूत्र ने बताया, ‘किफायती मकान को परिभाषित करना बड़ी बात होगी। इन सभी प्रॉजेक्ट्स को इस तरह से बढ़ावा देना होगा होगा कि परियोजना पूरा होने से पहले कोई भी अपना पैसा नहीं निकाल सके।’ रियल एस्टेट डिवेलपर्स पर इस समय बहुत दबाव है क्योंकि उन लोगों ने ऊंची दर पर फंड जुटाए थे। इसके अलावा बैंक इस सेक्टर को लोन देने में आनाकानी कर रहे हैं। 8 नवंबर को नटोबंदी के ऐलान के बाद हालात बिगड़ गए जिसके चलते रियल एस्टेट में बिक्रियां घट गईं।