रायपुर : रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की चार साल से लंबित 24 घंटे पेयजल योजना को आखिरकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हरी झंडी मिल गई है। 130 करोड़ की लागत की इस काम को जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों का कहना है कि हाई कोर्ट के ताजा आदेश से अब रायपुर में नए काम शुरू हो सकेंगे।
शहर के मुख्य वार्ड और क्षेत्र विशेष में 24 घंटे पानी देने की योजना चार साल पुरानी है। इसमें वर्कआर्डर अभी तक जारी नहीं किया जा सका था, इसलिए इस बड़े प्रोजेक्ट के वर्कआर्डर जारी करने में आसानी होगी। इसके अलावा स्मार्ट सड़क, शहर के विभिन्ना चौक-चौराहों, तालाब और गार्डनों का सुंदरीकरण का रुका काम भी शुरू हो सकेगा, इससे शहर की तस्वीर बदलेगी। इन सभी कार्यों का टेंडर फाइनल हो गया था। स्मार्ट सिटी वर्कआर्डर जारी करने वाला था, तभी याचिका के बाद हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, इससे सभी काम पूरी तरह प्रभावित हो गए थे।
194 करोड़ के होगे विकास कार्य
स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने बताया कि बिलासपुर हाई कोर्ट ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड को 194.33 करोड़ के 27 कार्यों का वर्कआर्डर जारी करने का आदेश दे दिया है। एक जनहित याचिका के बाद ये सभी कार्य रुके हुए थे, इससे विभिन्ना कार्यों में देरी हो रही थी, हाई कोर्ट के आदेश के बाद तत्काल वर्कआर्डर जारी कर काम शुरू कराया जाएगा।
इन वार्डों में 24 घंटे पानी
24 घंटे पेयजल योजना का सौ फीसद लाभ इंदिरा गांधी वार्ड, अब्दुल हमीद वार्ड, तात्यापारा, स्वामी विवेकानंद सदर बाजार, मौलाना अब्दुल रउफ वार्ड को मिलेगा। इसके बाद 70 फीसद हिस्सा महामाया मंदिर वार्ड का कवर होगा। वहीं 40 फीसद क्षेत्र सिविल लाइन, स्वामी आत्मानंद वार्ड और 30 फीसद हिस्सा डा.विपिन बिहारी सूर वार्ड, शहीद पंकज विक्रम, ब्राह्मणपारा का कवर होगा। इसके अलावा 10 फीसद रमन मंदिर वार्ड, ब्रिगेडियर उस्मान वार्ड और सबसे कम पांच फीसद हिस्सा अग्रसेन चौक से आमापारा तक शहीद चूड़ामणि नायक वार्ड का कवर होगा।
बदलेगी शहर की तस्वीर
राजधानी में स्मार्ट सड़क, विभिन्ना चौक-चौराहों, तालाब और गार्डनों का सुंदरीकरण होने से शहर की तस्वीर बदलेगी। चौक-चौराहों का सुंदरीकरण चार साल पुरानी योजना है, स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के अनुसार रायपुर शहर को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करने का काम तेजी से चल रहा है। शहर में 207 करोड़ की लागत से 106 विकास कार्यादेश और सात सौ करोड़ के अलग-अलग 47 विकास कार्य कराने टेंडर किया जाना है। आने वाले दिनों में शहर में एक हजार करोड़ रुपये के विकास कार्य शुरू होंगे। इसी तरह नवा रायपुर (अटल नगर) में 331 करोड़ के 17 कार्यादेश और 33 करोड़ के तीन कार्य टेंडर स्तर पर हंै। एक हजार करोड़ की लागत से नए विकास कार्य होने से रायपुर शहर का स्वरूप बदल जाएगा।
रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के एएमडी चंद्रकांत वर्मा ने कहा, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद 194.33 करोड़ की लागत से रुके हुए 27 कामों को जल्द से जल्द शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी महीने सारे काम शुरू कर देंगे।