Lucknow News : एलडीए ने किया 110 फ्लैटों का आवंटन निरस्त, 1100 खरीदारों को देंगे नोटिस

सार

एलडीए की अध्यक्ष एवं मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने बृहस्पतिवार सुबह चारबाग क्षेत्र में डॉ. एके जैन के सील किए गए निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने उपाध्यक्ष डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी को निर्माण की सील खोलने के आदेश दिए।

लखनऊ विकास प्राधिकरण –

विस्तार

एलडीए ने ऐसे फ्लैट खरीदारों का आवंटन निरस्त करना शुरू कर दिया, जिन्होंने बकाया रकम का भुगतान नहीं किया है। बृहस्पतिवार को फ्लैट की कीमत का सिर्फ 10 फीसदी भुगतान करने वाले 110 खरीदारों का आवंटन निरस्त किया गया। साथ ही जिन खरीदारों ने फ्लैट की कीमत का 25 फीसदी से कम भुगतान किया है, उनका भी आवंटन निरस्त होगा। ऐसे खरीदारों की सख्ंया 150 से अधिक है। वहीं 1100 फ्लैट खरीदारों की नोटिस तैयार हो रही है, जो समय से भुगतान नहीं कर रहे हैं।

उप सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा के मुताबिक गोमतीनगर, गोमतीनगर विस्तार, जानकीपुरम, कुर्सी रोड, सीतापुर रोड, फैजाबाद रोड और शहीदपथ स्थित अपार्टमेंटों के फ्लैट्स की जांच की गई। इसमें पाया गया कि ऐसे बहुत से फ्लैट हैं जिनका आवंटन 10 साल पहले हुआ था, मगर अब तक रजिस्ट्री नहीं हुई। इसके बाद संपत्ति अनुभाग के दस्तावेज खंगाले गए तो काफी ऐसे फ्लैट मिले, जिनका आवंटन के बाद महज 10 फ ीसदी शुल्क ही जमा हुआ है। इन्हें निरस्त कर इनका नए सिरे से आवंटन होगा।

डॉ. जैन के निर्माण स्थल की खुलेगी सील
एलडीए की अध्यक्ष एवं मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने बृहस्पतिवार सुबह चारबाग क्षेत्र में डॉ. एके जैन के सील किए गए निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने उपाध्यक्ष डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी को निर्माण की सील खोलने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि 320 वर्गफीट भूतल का निर्माण पुराना था, जिसे 29 सितंबर 2021 को गलत तरीके से दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए सील किया गया।

सुनवाई में 10 मानचित्र स्वीकृत
एलडीए के मानचित्र समाधान दिवस में उपाध्यक्ष डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने 19 समस्याओं को सुना और प्रकरणों का निस्तारण किया। मुख्य नगर नियोजक नितिन मित्तल ने बताया कि कुल 19 प्रकरण गोमतीनगर, सुशांत गोल्फ सिटी, कानपुर रोड व एल्डिको रिगेलिया आदि क्षेत्र के 10 मानचित्र स्वीकृत किए गए। इसके अलावा दो मानचित्र निर्गत किए गए, जबकि पांच प्रकरणों में आपत्तियों का निस्तारण किया गया। दो मामले सॉफ्टवेयर से संबंधित थे, जिसके निराकरण के लिए सॉफ्टेक के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया।