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LNT, बेंगलुरु
रीयल एस्टेट कारोबारियों के संगठन क्रेडाई (CREDAI) का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए नोटबंदी के फैसले से हाउसिंग प्राइसेज में 20 पर्सेंट तक का इजाफा होगा। संस्था के मुताबिक अगले एक साल के अंदर नए रेग्युलेटरी बिल और ऊंची लागत के चलते बिल्डर्स नए प्रॉजेक्ट की लॉन्चिंग कम कर देंगे। नए लॉन्च पूरी तरह से बंद हो जाएंगे क्योंकि बिल्डर देखो और इंतजार करो की नीति अपनाने के मूड में हैं, जबकि ग्राहक इस बात के इंतजार में होंगे हाउसिंग प्राइसेज में गिरावट आएगी।
इसके अलावा नए लॉन्च होने वाले प्रॉजेक्ट्स को मंजूरी मिलने में भी वक्त लगेगा। बिल्डर्स को रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऐक्ट के मुताबिक काम करना होगा, ऐसे में समस्या और जटिल हो जाएगी। क्रेडाई के चेयरमैन इरफान रज्जाक ने कहा, ‘हाउसिंग प्राइसेज में 20 से 30 पर्सेंट तक की कमी आने की बात बहुत दूर का ख्वाब है। खासतौर पर बेंगलुरु के बिल्डर 8 से 10 पर्सेंट के मार्जिन पर काम कर रहे हैं। इसमें अब और गिरावट की उम्मीद नहीं की जा सकती।’ प्रेस्टिज एस्टेट्स के मुखिया रज्जाक ने कहा कि बीते कुछ सालों से रीयल एस्टेट मंदी के दौर से गुजर रहा है, महंगाई की रफ्तार के साथ इसकी कीमतें नहीं बढ़ी हैं।
रज्जाक ने कहा, ‘प्रॉपर्टी सेक्टर में अब कीमतें बढ़ेंगी ही। इसकी वजह यह है कि नए प्रॉजेक्ट्स की लॉन्चिंग सीमित होगी और मांग बनी रहेगी।’ गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में सेल कम होने, लागत बढ़ने, कर्ज महंगा होने और अन्य तमाम कारणों से बिल्डर्स ने प्रॉजेक्ट की लॉन्चिंग में कमी कर दी है। इन सभी कारणों से इस सेक्टर को बड़ा झटका लगा है, जो देश की जीडीपी में 7 पर्सेंट तक की हिस्सेदारी रखता है। कृषि के बाद प्रॉपर्टी सेक्टर रोजगार देने के मामले में दूसरे स्थान पर है।
