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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने निर्देश दिए हैं कि गंगा किनारे बसे गांवों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के तहत शत-प्रतिशत गांवों को 30 अप्रैल तक खुले में शौच से मुक्त कराया जाए।
उन्होंने कहा कि खुले में शौच से मुक्त कराए गए ग्रामों का निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कराया जाएगा।
मुख्य सचिव मंगलवार को शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में गंगा किनारे बसे ग्रामों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनांतर्गत कराए जा रहे कार्यो की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार शहरों एवं गांवों को खुले में शौचमुक्त कराए जाने के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्रत्येक दशा में विभागीय अधिकारियों को हासिल करना होगा।
भटनागर ने कहा, “30 अप्रैल तक गंगा किनारे चिह्नित 25 जनपदों के मार्क किए गए 1,627 ग्रामों में से खुले में शौचमुक्त अवशेष 483 ग्रामों में भी शत-प्रतिशत कराए जाने के लिए संबंधित जिलाधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से 26 अप्रैल को कार्यो की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे।
अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज चंचल कुमार तिवारी ने बताया, “गंगा के किनारे कुल चिह्नित 25 जनपदों में 1627 ग्रामों को चिह्नित किया गया है, जिसमें 1144 ग्राम खुले में शौचमुक्त कराए जा चुके हैं। 483 गांवों को खुले में शौचमुक्त कराए जाने के लिए अवशेष कार्यो को प्राथमिकता से कराया जा रहा है।”
