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उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद (ODOP) जिसके जरिये यूपी सरकार का ये प्रयास था कि जिलों में धीरे पहचान खो रहे उत्पादों को खास पहचान मिले. इसके लिए यूपी सरकार ने खासतौर पर एक कार्ययोजना भी बनाई. जिसके चलते ना सिर्फ एक तरफ जिलों के उत्पादों को नयी पहचान मिली बल्कि उनकी डिमांड में तेजी आयी है. लेकिन इस कार्ययोजना को कई जिलों में अधिकारी पलीता लगा रहे हैं. यही कारण है कि 32 जिलों का प्रदर्शन बेहद खराब आया है.
इसी को देखते हुए यूपी के एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने सख्त निर्देश जारी किये हैं. इन निर्देशों के तहत एक जिला एक उत्पाद मार्जिन मनी स्कीम में खराब प्रदर्शन करने वाले इन जिलों के अधिकारियों को हटाने का फैसला किया गया है.
दरअसल सीएम की प्राथमिकता वाली ODOP मार्जिन मनी स्कीम में प्रदेश के 32 जिले फिसड्डी साबित हुए हैं. इनमें से सबसे खराब प्रदर्शन वाले 10 जिले और 5 मंडल के अधिकारियों के खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेजी गई है. खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों में कुशीनगर, श्रावस्ती, गोरखपुर, गाजीपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, जौनपुर, सौनभद्र, चित्रकूट और गोंडा शामिल हैं.
जानकारी के अनुसार इन जिलों में दिए गए लक्ष्य के सापेक्ष 8.18 प्रतिशत से लेकर 29.95 प्रतिशत राशि ही वितरित कर सकी. अब सरकार ने इस खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के खिलाफ नजरें टेढ़ी कर ली है. MSME मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा है कि सिर्फ फील्ड में अच्छा काम करने वाले अधिकारी ही तैनात रखे जायेंगे इसीलिए समीक्षा करके खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को जल्द हटाने के लिए कह दिया गया है. इससे अन्य अधिकारियों में ये संदेश जाना चाहिए कि वो जिलों लक्ष्य के सापेक्ष कार्य करें अन्यथा उन पर भी कार्यवाही की जायेगी.
