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रायपुर। CG Budget 2021: प्रदेश सरकार के बजट ने 20 लाख चिटफंड निवेशकों को पुन: निराश किया है। लाखों निवेशकों को उम्मीद थी कि उनके पूर्ण भुगतान के लिए इस बजट में प्रदेश सरकार द्वारा विशेष कोष का गठन किया जाएगा। इससे देनदारी की तुलना में कम संपत्तियों वाली कंपनियों के निवेशकों के भुगतान में सहायता प्राप्त होती, लेकिन अपने तीसरे बजट में भी इस मांग की अनदेखी का आरोप लगाया गया है।
छत्तीसगढ़ नागरिक अधिकार समिति के अध्यक्ष शुभम साहू ने कहा है कि इस बजट में बेरोजगारों, दैनिक वेतनभोगियों, ठेका श्रमिकों एवं आम मजदूरों के लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। प्रदेश के सवा लाख दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के प्रश्न पर यह बजट मौन है। कोरोना से लड़नेवाले स्वास्थ्य कर्मियों एवं फ्रंट लाईन वर्करों को भी बजट ने पुरस्कृत नहीं किया है।
हालांकि बजट में की गई अनेक घोषणाएं महत्वपूर्ण व स्वागत योग्य है। इसके बावजूद यह बजट ढाई करोड़ छत्तीसगढ़ वासियों के संपूर्ण विकास का रोडमैप तैयार करने में असमर्थ रहा है। वहीं, निवेशकों का कहना है कि भूपेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि निवेशकों को पाई पाई भुगतान का चुनावी वायदा महज लॉलीपॉप था।
बता दें कि पिछले दिनों निवेशकों ने राजधानी में प्रदर्शन भी किया। राशि की मांग को लेकर सरकार से कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, बावजूद अब तक हक नहीं मिल सका है। इससे निवेशकों में मायूसी छाई हुई है। इस बार के बजट से उम्मीद थी कि राशि का प्रविधान किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
