मठ-मंदिरों की जमीन बेचने वाले भूमाफियाओं पर होगी कार्रवाई, मंत्री रामसूरत राय बोले- बनेगी जांच कमेटी

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राज्य के मठ-मंदिरों की जमीन को चिह्नित कर उसे कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई की जाएगी। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड बोर्ड की ओर से सभी जिलों में मठ एवं मंदिर की जमीन को चिह्नित किया जा रहा है। इसके लिए सभी जिलों के अंचलाधिकारियों से मठ-मंदिरों की अचल संपत्ति की जानकारी मांगी गयी है। 

बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष एके जैन ने बताया कि संपत्तियों का ब्योरा एकत्र करने के लिए प्रमंडलवार अंचलाधिकारियों की बैठक की जा रही है। अबतक तीन प्रमंडलों में अंचलाधिकारियों की बैठक हो चुकी है। शनिवार को पूर्णिया प्रमंडल में अंचलाधिकारियों के साथ बैठक की गयी। 

जैन ने बताया कि सभी पुराने मठ व मंदिर के खाता-खतियान का ब्योरा लिया जा रहा है। साथ ही साथ उनकी वर्तमान स्थिति की भी जानकारी ली जा रही है, ताकि ताजा स्थित की जानकारी न्यास बोर्ड के पास हो। उन्होंने बताया कि विधि विभाग द्वारा भी इस कार्य में सहयोग किया जा रहा है। 

जैन ने बताया कि सभी मठ-मंदिर की वास्तविक स्थिति के आकलन के बाद उनकी भूमि पर अवैध कब्जे व अतिक्रमण को हटाने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से इसे अभियान चलाकर पूरा किया जाएगा।

राजस्व मंत्री ने कहा- भूमाफिया बेच रहे मठ-मंदिर की जमीन  

वहीं दूसरी ओर, सूबे के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने कहा कि सीमांचल में भूमाफिया मंदिर, मठ के साथ ही गरीबों की जमीन सिंडीकेट बना कर खरीद-बेच रहे हैं। उस पर कब्जा जमाया जा रहा है। सरकारी जमीन की भी जमाबंदी बना ली गयी है। 

फर्जी जमाबंदी की जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी तथा ऐसी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाएगा। दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सूबे में 4353 राजस्व कर्मचारी व 1768 अंचल अमीन व 3883 डाटा ऑपरेटर को बहाल किया जाएगा। 

पूर्णिया में प्रमंडल स्तरीय बैठक से लौटने के बाद अररिया पहुंचे मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि भूमाफिया एवं सरकारी कर्मियों की मिलीभगत से जमीन पर कब्जा जमाया जा रहा है। इस गठजोड़ को ध्वस्त किया जाएगा। अंचल निरीक्षक व राजस्व कर्मचारी गृह प्रखंड में पोस्टेड हैं। ऐसे कर्मियों को चिह्नित कर जल्द हटाया जाएगा।

मंत्री कहा कि भूमि विवाद के मामलों को शीघ्र निपटाने एवं भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए विभाग को डिजिटाइज्ड किया जा रहा है। स्पष्ट आदेश दिया गया है कि बिना वाजिब कारण के किसी भी आवेदन को निरस्त नहीं किया जाएगा। अब घर बैठे नक्शा मंगाने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। 

भूमि सर्वेक्षण का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। फिलहाल 20 जिलों के 90 अंचलों में 208 शिविर लगाए गए हैं। कहा कि उन्होंने आम लोगों से अपनी जमीन के कागजात दुरुस्त कराने की अपील भी की।

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