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इशिता वर्मा ने कुछ दिन पहले ही सिर्फ आधार कार्ड के जरिए अपना लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है। बीते साल जब उन्होंने इसके लिए कोशिश की थी तब उन्हें बताया गया कि फॉर्म भरना होगा, फोटो, एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा। परीक्षा देने के लिए एमएलओ ऑफिस जाना पड़ेगा। यानि जहां एक ई-लर्निंग लाइसेंस के लिए कई दस्तावेज, प्रक्रिया से गुजरना था वहां सिर्फ एक दस्तावेज से काम हो गया।
ऐसा करने वाला न तो परिवहन विभाग अकेला विभाग है और न ही इसका फायदा उठाने वाली वसंत विहार की इशिता वर्मा। दिल्ली सरकार ने बीते एक साल में तीनों नगर निगमों समेत 30 विभागों की अलग-अलग योजनाओं व सेवाओं में 450 गैर जरूरी शर्तों\ प्रक्रिया को खत्म कर दिया है।
सरकार की इस योजना के नोडल अधिकारी व डीएसआईडीसी के प्रबंध निदेशक विवेक पांडेय ने बताया कि बीते साल कोविड के दौरान ही हमने इसपर काम शुरू किया था। उन्होंने बताया कि तीस विभागों की कुल 596 गैर जरूरी शर्तें व प्रक्रिया को हमने चिन्हित किया था। इसमें 250 शर्तें ऐसी थीं जो कि अलग-अलग विभागों की सीधे जनता से जुड़ी सेवाओं में शामिल थीं।
उन्होंने कहा कि 450 शर्तों को हमने चिन्हित करके खत्म कराया है। बाकी 116 से अधिक शर्तें बची हैं जिसपर काम चल रहा है। इसमें 95 तो अकेले श्रम विभाग की हैं। विभागीय शर्तों को लेकर जब पता लगाया गया, तो पता चला कि अब जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको एमसीडी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है।
यही नहीं, अगर तय समय के अंदर प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो शपथ पत्र भी सेल्फ अटेस्ट करके ऑनलाइन जमा कर देंगे तो ऑनलाइन ही प्रमाण पत्र मिल जाएगा। यह काम दो हफ्ते में पूरा हो जाएगा। संपत्ति का म्यूटेशन जो कि एमसीडी से होता है पहले एक-एक महीने लगते थे।
मगर, अब ऑनलाइन के जरिए यह सात दिन में हो जाता है। इसी तरह डीटीसी का बस पास एक बार ऑनलाइन बनवा लिया तो दूसरी बार आपको फॉर्म भरने या दोबारा अपने पहचान पत्र जमा करने की जरूरत नहीं पडे़गी। पुराने पास का नंबर डालते ही सारी डिटेल अपने आप ऑनलाइन फार्म में भर जाएगी।
एक पोर्टल पर मिलेंगी 16 विभागों की सेवाएं
अभी अलग-अलग सेवाओं के लिए उस विभाग की वेबसाइट पर जाना पड़ता है। दिल्ली सरकार दूसरे चरण में इस जटिलता को भी खत्म करना चाहती है। सरकार अब एक अलग पोर्टल बनाना चाहती है जहां पर एक ही जगह सभी विभागों की सेवाओं के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
