रसोई गैस में नहीं मिल रही सब्सिडी, ठगे जा रहे उपभोक्ता

बिलासपुर। रसोई गैस सिलिंडर की कीमतें आसमान छू रही हंै। ऊंची कीमतों पर सिलिंडर खरीदने की मजबूरी भी उपभोक्ताओं के सामने है। डीबीटीएल योजना के तहत रसोई गैस सिलिंडर निर्माता कंपनियों द्वारा हर महीने दाम में बढ़ोतरी की जा रही है। जिस हिसाब से दाम बढ़ रहा है उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार की योजना कहां जाकर अटक गई है एजेंसी संचालक भी नहीं समझ पा रहे हैं।

रसोई गैस सिलिंडर की कीमत तय करने का अधिकार केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने निर्माता कंपनियों को दे दिया है। जब से निर्माता कंपनियों द्वारा सिलिंडर के दाम तय किए जा रहे हैं। लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वर्तमान में घरेलू रसोई गैस सिलिंडर की कीमत 988 स्र्पये 50 पैसे तय किया गया है। इस महीने सिलिंडर खरीदने वाले उपभोक्ताओं के बैंक खाते में सब्सिडी की राशि केंद्र सरकार द्वारा जमा नहीं कराई गई है। उपभोक्ताओं की नजरें मोबाइल की ओर लगी हुई हैं।

कब मैसेज आए और इसमें पता चले कि सब्सिडी बैंक खाते में जमा करा दी गई है। सब्सिडी की राशि जमा न होने से उपभोक्ता अपने एजेंसी संचालकों से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। एजेंसी संचालक भी इस बात को लेकर परेशान हैं कि जवाब क्या दें। केंद्र सरकार ने जब डीबीटीएल योजना की शुस्र्आत की थी तब सिलिंडर खरीदने के एक सप्ताह के भीतर उपभोक्ताओं के बैंक खाते में सब्सिडी जमा होने की जानकारी मैसेज के जरिए मिल जाती थी। बीते छह महीने से अधिकांश उपभोक्ताआंे के बैंक खाते में सब्सिडी जमा नहीं हो रही है। इस तरह की शिकायत सभी निर्माता गैस सिलिंडर कंपनियों के उपभोक्ताआंे की है।

65 से 67 स्र्पये के बीच मिल रही सब्सिडी

बीते छह महीने से सब्सिडी की राशि भी एक तरह से तय कर दी गई है। जिन उपभोक्ताओं को छूट का फायदा मिल रहा है उनके खाते में नाम मात्र की राशि जमा हो रही है। 850 से 988 स्र्पये गैस सिलिंडर के दाम होने के बाद भी 65 से 67 स्र्पये के बीच सब्सिडी आ रही है। जनवरी और फरवरी महीने में घरेलू रसोई गैस सिलिंडर की कीमत 988 स्र्पये 50 पैसे तय की गई है। इस महीने इसी दाम पर सिलिंडर की आपूर्ति एजेंसी संचालकों द्वारा की जा रही है।

क्या कहते हैं उपभोक्ता

बीते छह महीने से सब्सिडी की राशि बैंक खाते में नहीं आ रही है। हर डेढ़ महीने में रसोई गैस सिलिंडर की खरीदी एजेंसी के माध्यम से कर रहे हैं। इसके बाद भी राशि जमा नहीं कराई जा रही है। एजेंसी संचालक भी कुछ बता नहीं पा रहे हैं। शिकायत करने पर केंद्र सरकार का निर्णय बताकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जा रहे हैं।

विकास कुमार विश्नोई-उपभोक्ता,इंडेन

शुस्र्आत में योजना का लाभ मिलता था। पैसा जमा होने के बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आ जाता था। छह महीने से सब्सिडी की राशि जमा नहीं कराई जा रही है। एजेंसी संचालक भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं।

परमेश्वर साहू-उपभोक्ता एचपी

डीबीटीएल योजना केंद्र सरकार की है। रसोई गैस सिलिंडर की खरीदी करने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने का प्रविधान है। सब्सिडी की राशि किन कारणों से उपभोक्ताओं के बैंक खाते में जमा नहीं हो रही है इसकी जानकारी नहीं है। सब्सीडी न मिलने की उपभोक्ता लगातार शिकायत कर रहे हैं।

सुभाष जायसवाल

अध्यक्ष,एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन छग