Prahri News | प्रहरी न्यूज़ Latest Hindi News Portal
देहरादून : दूसरे राज्यों से उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करने वाले वाहनों से परिवहन विभाग ग्रीनसेस वसूलेगा, जो फास्टैग से कटेगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। टैक्स न देने वालों के खिलाफ ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकगनिशन (एएनपीआर) कैमरों की मदद से कार्रवाई भी की जाएगी। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बताया, ग्रीनसेस वसूली का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। इसके तहत न केवल व्यावसायिक, बल्कि बाहरी राज्यों से उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करने वाले हर निजी वाहन से भी सेस वसूला जाएगा। यह राशि 30 से 60 रुपये होगी, जो एक बार वाहन के प्रवेश करने पर फास्टैग खाते से कटेगी। यह कटौती 24 घंटे के लिए वैध होगी। यानी 24 घंटे के बाद राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले वाहन को दोबारा यह राशि देनी होगी। जो वाहन स्वामी ग्रीनसेस नहीं देंगे, उनके वाहनों पर एएनपीआर कैमरों की मदद से कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश में रोडवेज बसों से सफर सस्ता हो सकता है। परिवहन मंत्री ने समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से कहा, परिवहन निगम की बस संचालन के लिए केंद्र को अनुदान का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। अनुदान मिलने की सूरत में किराया दरों में कमी की जा सकती है। बताया, इससे प्रदेशवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। बताया, टैक्स की दरों में कमी का प्रस्ताव भी भेजा जा रहा है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में यात्रियों को सुविधा होगी। मंत्री ने बताया, परिवहन विभाग अबकी पर्यटन विभाग के साथ मिलकर चारधाम यात्रा के लिए 20 हजार ग्रीन कार्ड और 60 हजार ट्रिप कार्ड बनाएगा। यात्रा को सुगम बनाने के लिए जहां रोडवेज की 100 बसें संचालित की जाएंगी, वहीं निजी क्षेत्र व अन्य राज्यों की मदद से भी 350 वाहनों का इंतजाम किया जाएगा। रोडवेज के लिए अलग से स्टेशन बनाए जा रहे हैं। ड्राइवर, कंडक्टर के आराम के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। परिवहन निगम की 100 सीएनजी बसों की खरीद इसी माह होगी। केंद्र से जो 33 करोड़ की रकम मिली है, उसमें से 20 करोड़ बस खरीद में इस्तेमाल होगा, बाकी रकम से इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 200 प्राइवेट ई-वाहनों को भी अनुबंधित करने की योजना है।
