बिना कैबिनेट मीटिंग बुलाए 10 दिनों में दिए दर्जनों आदेश

उत्तर प्रदेश में सत्ता संभालने के महज दस दिनों के अंदर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे एक्शन मोड में दिख रहे है . योगी सरकार ने इस दौरान बिना कैबिनेट मीटिंग किए दर्जनों ऐसे फैसले कर दिए हैं जिसका परिणाम भी नजर आने लगी . कार्य प्रणाली  और व्यवस्था परिवर्तन को लेकर भी कई कड़े फैसले ले लिए हैं. इतने फैसले बिना एक रुपया खर्च किए हो गई .

सीएम योगी और उनकी टीम व्यवस्था सुधार के लिए कई मुद्दों  पर एक साथ काम करती दिख रही है. चाहे वह सुरक्षा के नाम राजनेताओं के इर्द गिर्द बेवजह की पुलिसकर्मियो की भीड़ की समीक्षा हो या पारदर्शिता लाने के लिए अधिकारियों और नेताओं पर संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश हो. सीएम योगी हर छोटी से छोटी बात को इंगित कर रहे हैं और दर्शाते दिख रहे हैं कि उनकी नजर में सब है.

समय बद्धता अनिवार्य हुआ 

सीएम योगी और उनकी टीम द्वारा कार्यप्रणाली में सुधार को लेकर अहम निर्देशों में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर सही समय पर अस्पताल पहुंचे, कर्मचारी, अधिकारी और मंत्री समय से अपने विभाग में पहुंचे. इसके अलावा ऐलान किया गया है कि अच्छी छवि वालों को सरकारी ठेकों में प्रमुखता से जगह दी जाएगी.

शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक गुरु-शिष्य की परंपरा को मजबूती दें. अध्यापक स्कूल में टी-शर्ट, जींस न पहनें. साथ ही सभी अध्यापक स्कूल में बेवजह मोबाइल फोन के इस्तेमाल से बचें. स्कूलों में अध्यापकों की शत-प्रतिशत हाजिरी होनी चाहिए.

इसी क्रम में सभी मंत्री हर हफ्ते अपने विभागों की फाइलों की सूची बनाएंगे. कोई भी मंत्री अपने विभागों से सम्बंधित फाइलों को घर नहीं ले जा सकता है.

बिजली क्षेत्र में गांवों में चौबीस घंटे बिजली पहुंचाने की तैयारी के निर्देश जारी हो गए हैं. साथ ही कहा गया है कि ट्रांसफार्मर फुंकने के बाद अधिकारी खुद मौके पर पहुंचकर अपनी देख-रेख में बदलवाएं.

सभी सरकारी दफ्तरों में स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जाये. सरकारी दफ्तरों में पॉलिथीन के प्रयोग पर रोक, दफ्तरों में पान-गुटखा आदि पर बैन लगा दिया. नागरिक घोषणा पत्र के जरिये लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाया जाए. सरकारी फाइलों का निस्तारण जल्द हो.

इसके अलावा प्रदेश के हर थाने में एंटी-रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया.किशोरियों से छेड़छाड़ के मामले के लिए पूरी तरह से अधिकारी जिम्मेदार होंगे. सहमति से एक साथ बैठे युवक-युवतियों को पुलिस परेशान न करे.

सभी पुलिस थानों में एक महिला और पुरुष पुलिस रिसेप्शन में मौजूद हो, फरियादियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की जाए. साइबर क्राइम अपराधों की रोकथाम के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जाये. सूबे में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या को बढ़ाया जाए.

व्यवस्था में सुधार 

योगी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि प्रदेश में 3000 नई मेडिकल शॉप्स खुलवाई जाएंगी, जहां सस्ती दरों पर जेनरिक दवाई मिलेंगी. स्वास्थ्य विभाग को ऐप बनाने को कहा गया है. ताकि मरीजों को इससे सुविधा मिले.

यही नहीं आगरा, इलाहाबाद, मेरठ, गोरखपुर, झांसी में मेट्रो के लिए जल्द डीपीआर तैयार किए जाने के आदेश भी सीएम योगी ने दे दिए हैं.

उन्होंने ऐलान किया है कि सरकार किसानों का शत-प्रतिशत अनाज खरीदेगी. अनाज के क्रय के लिए सरकार छत्तीसगढ़ का मॉडल अपनाएगी. वहीं सभी शुगर मिलें को निर्देश हैं कि गन्ना खरीद के 14 दिनों के भीतर उसका भुगतान सुनिश्चित करें. प्रदेश की सभी सहकारी समितियों को फिर से कार्य करने योग्य बनाया जायेगा.

प्रदेश का आवास विकास विभाग अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काम करेगा. साथ ही निर्देश दिए हैं कि सरकारी दफ्तरों के कमरों में सीसीटीवी कैमरा लगाये जाएंगे. बायो मेट्रिक मशीनों से सरकारी दफ्तरों में उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी.