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राज्य सरकार ने प्रदेश में लगने वाली मेगा परियोजनाओं के लिए जीएसटी प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया सरल कर दी है। इसके मुताबिक प्रदेश में लगने वाली मेगा परियोजना लगाने वाली कंपनियों को स्टेट जीएसटी की प्रतिपूर्ति में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। कंपनियों के अलग रजिस्ट्रेशन होने की स्थिति में पहले 30 दिन का समय जो कंपनियों को मिलता था। उसे बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति में दी गई व्यवस्था के आधार पर यह सुविधा दी जाएगी। इसके आधार पर प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विभिन्न मेगा परियोजनाओं को दी जाने वाली सुविधाओं और रिययातें देने की सुविधा दी गई है।
