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यूपी में नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेस-वे आथारिटी के अलावा राज्य के बाकी हिस्सों में उद्योगों का जाल बिछाने के लिए यूपीसीडा ने बड़ी योजना तैयार की है। मेगा प्रोजेक्ट के लिए उद्यमियों को आसानी से जमीन दिलाने के लिए अगले तीन सालों में 5900 एकड़ का लैंड बैंक तैयार किया जाएगा। इतनी जमीन पर आधा दर्जन मेगा प्रोजेक्ट लाने की तैयारी है। इनके लग जाने पर पर पांच हजार लोगों के रोजगार का इंतजाम भी हो जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपीसीडा ने इसके लिए साल 2023-24 तक के लिए बड़ी योजना बनाई है। इसके लिए विभिन्न जिलों में जमीन चिन्हित की जाएगी। जमीन ऐसी जगह ली जाएगी जहां बुनियादी सुविधाएं मौजूद हों। साथ ही एक्सप्रेसवे के आसपास की जमीन लेने पर जोर रहेगा। पूर्वांचल, बुंदेलखंड व मध्य यूपी में निवेशकों को अलग-अलग उद्योग के लिए अलग-अलग जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। उसका इरादा कम से कम पांच मेगा प्रोजेक्ट स्थापित करवाने का है। अभी कई बड़ी कंपनियां बड़ी व उपयुक्त लोकेशन की तलाश में रहती हैं लेकिन उन्हें या तो पर्याप्त जमीन नहीं मिल पाती है या उसकी लोकेशन उनकी जरूरती के हिसाब से नहीं होती है। यूपीसीडा ने अपना प्रस्ताव औद्योगिक विकास विभाग को भेज दिया है।
जमीन की मौजूदा स्थिति
वर्तमान वित्तीय वर्ष में यूपीसीडा ने 5073.09 एकड़़ जमीन का लैंड बैंक तैयार करवाया है। इसके जरिए 6500 लोगों को रोजगार दिलाने का काम किया गया है। साल 2017-18 में छोटी बड़ी 191 इकाइयां 114 एकड़ जमीन पर लगीं और 7555 लोगों को रोजगार मिला। वहीं 2020-21 में औद्योगिक इकाइयों की तादाद 441 हो गई। यह यूनिट 299 एकड़ जमीन पर लगीं और इनके जरिए 35545 लोगों को रोजगार मिला।
