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इसके अलावा पुलिस, तकनीकी क्षेत्र, स्वास्थ्य, कृषि बागवानी आदि में भी पदों को भरने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार अगले एक साल में सरकार सहायक प्रोफेसर (कालेज) के 200, पीजीटी के 500, टीजीटी के 1700 पद भरेगी।इसी तरह पुलिस कांस्टेबल के 1200 पद, रेंज वन अधिकारी के 50, फॉरेस्ट गार्ड के 465, पंचायत सहायक के 200, जूनियर आफिस असिस्टेंट (आईटी) के 200, कोच के 30 पद, फायरमैन के 35, ड्राइवर एवं पंप आपरेटर के 15, वाटर गार्ड के 1000, अंशकालीन सफाई कर्मी के 500 और विभिन्न विभागों के 1500 पद भरे जाएंगे।
-दिव्यांग बेरोजगारों को 1500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
– ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण अजीविका योजना शुरू होगी।
-युवाओं को बेहतर रोजगार प्रदान करने के लिए स्नातक एड ऑन कार्यक्रम चलाया जाएगा।
– बेरोजगार युवकों को 1000 नए बस परमिट दिए जाएंगे।
– वर्ष 2017-18 में रेहन में लया महिला बहुतकनीकी तथा बसंतपुर में राजकीय बहुतकनीकी संस्थान खोला जाएगा।
– युवा क्लबों को अनुदान राशि को 25 हजार से बढ़ाकर 35 हजार किया गया।
– नई मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत 68 खेल मैदान खोलने की घोषणा।
– बहुद्देशीय इनडोर खेल परिसर निर्माण के लिए 15 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
– छात्रों की पठन क्षमता में बढ़ोतरी के लिए प्रेरणा प्लस और प्रयास प्लस की घोषणा।
– मंडी जिला के नेरचौक में मेडिकल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी।
– सरकारी अस्पतालों में 18 वर्ष तक के मरीजों को इंसुलिन मुफ्त प्रदान करने की घोषणा।
कालेजों में प्रवेश दर 36 प्रतिशत करने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने बताया प्रदेश सरकार ने राज्य में गुणवत्ता सुधार प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए राज्य उच्च परिषद का गठन किया है। उच्च शिक्षा में जीईआर सुधार के लिए बीते चार सालों में 42 कालेज खोले हैं। मुख्यमंत्री ने बताया सरकार का लक्ष्य है कि कालेजों में 29 प्रतिशत की वर्तमान प्रवेश दर को साल 2022 में 36 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए।
लैपटॉप देने को 25 करोड़ का बजट
राजीव गांधी डिजिटल योजना के तहत दसवीं और जमा दो कक्षा के दस हजार मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 25 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है।
मुख्यमंत्री ने नोडल युवा क्लबों की वर्तमान अनुदान राशि को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 35 हजार रुपये करने की घोषणा भी की। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के मकसद से मिट्टी परीक्षण, टिशू कल्चर और पॉलीहाउस निर्माण में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण युवाओं के लिए छोटे प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री ने तीन करोड़ के बजट का प्रावधान किया है।
इसके अलावा परिवहन निगम मंडी, कुल्लू, तारादेवी, बिलासपुर और जसूर में 5 चालक प्रशिक्षण केंद्र बनाने का फैसला लिया है। इसमें चालकों को ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बजट भाषण में कहा कि 14 करोड़ रुपये की लागत से बद्दी में अत्याधुनिक निरीक्षण और प्रमाणीकरण केंद्र स्थापित किया जाएगा।
हिमाचल के सभी बस अड्डों में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए 10 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने दो अतिरिक्त परिवहन नगरों के विकास के लिए 4 करोड़ रुपये बजट आवंटन करने की घोषणा की है।
इससे पहले चार परिवहन नगरों के विकास के लिए 8 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट के तहत कृषकों को ट्रैक्टर करों में छूट दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने समुचित एकमुश्त कर नीति लाने का फैसला लिया है।
