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अलीगढ़ मंडल के 12015 व्यावसायिक वाहन स्वामियों पर 37.29 करोड़ रुपया परिवहन विभाग का बकाया है। वाहन टैक्स यह पैसा वाहन स्वामी लंबे समय से जमा नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर परिवहन विभाग ने सीज अभियान चलाने की तैयारी कर ली है। बकाएदारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि नियत समय पर टैक्स जमा नहीं करने पर जुर्माना, वाहन सीज, आरसी जारी करने की कार्रवाई की जाएगी। सबसे ज्यादा बकाएदार हाथरस में हैं और सबसे कम एटा में हैं।बीते वर्ष 2020 के मार्च में आए कोरोना काल के बाद से अब तक ट्रांसपोर्ट कारोबार ठीक से खड़ा नहीं हो सका है। दो बार होने से तमाम धंधे रोजगार के साथ ही यह कारोबार भी ठप हो गय। इसके चलते ट्रांसपोर्ट कारोबारी (यात्री और माल वाहन संचालक) टैक्स का पैसा नहीं जमा कर पा रहे हैं। इनको सरकार की ओर से रियायत मिलने का इंतजार है। हालांकि अब राजस्व बढ़ाने पर दिए जा रहे जोर को लेकर परिवहन विभाग अलर्ट हो गया है। आरटीओ प्रशासन केडी सिंह गौर ने बताया कि ट्रांसपोर्ट कारोबारियों पर परिवहन विभाग का वाहन टैक्स के रूप में 37 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है। सरकार राजस्व बढ़ाने पर जोर दे रही है। राजस्व बढ़ोतरी के लिए बकाएदारों से पैसा वसूलने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अभियान भी चलाने की तैयारी है।
एसोसिएशन की मांग, सरकार दे राहत
दि गुड्स ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष ठा. अजय पाल सिंह कोरोना काल में ट्रांसपोर्ट कारोबार बंद रहा। माल भाड़े मिले नहीं। अब ईंधन के दाम इतने ज्यादा हैं कि लगातार घाटा हो रहा है। इसको लेकर प्रदेश सरकार से मांग की गई है छह माह का टैक्स (कोरोना काल का) माफ किया जाए। टैक्स, फिटनेस, परमिट आदि दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर तक किया जाए। अगर, ऑटो इंडस्ट्री को जिंदा रखना है तो यह मांगे मानी जानी चाहिए। एक भाड़ा ले जाने पर पांच हजार रुपये भी नहीं बच रहे हैं। सरकार को इसको लेकर राहत देनी चाहिए।
