कोर्ट का आदेशः जो अफसर होंगे कुसूरवार, उनके वेतन से कटेगा जुर्माना

हमें यह कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि पुलिस बड़ी संख्या में मामलों में ऐसे बहाने बना रही है कि जांच अधिकारी बदल गए हैं। तारीखों को बार-बार स्थगित करवाने के लिए यह बहाना नहीं चलेगा।

 हाईकोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी और उस दिन 10 हजार रुपये का जुर्माना जांच एजेंसी देगी। यह जुर्माना उस अधिकारी के वेतन से वसूला जाएगा जिसे कोर्ट की प्रक्रिया में विलंब को दोषी माना जाएगा।

जुर्माने की रकम अवध बार एसोसिएशन के लाइब्रेरी फंड में जमा करवाई जाएगी। अदालत ने फैसले की कॉपी आईजी लखनऊ जोन को भेजने के भी निर्देश दिए हैं, जिन्हें इनका पालन करवाना होगा। अगली तारीख पर सीओ मलिहाबाद को तलब किया गया है।

याचियों ने गुजारिश की कि यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी लिहाजा फुटेज की जांच करवाकर सच्चाई सामने लाई जानी चाहिए। अदालत ने 18 नवंबर 2016 को अपने निर्देशों में पुलिस के जांच अधिकारी को रोजाना सीओ के सुपरविजन में मामले की जांच करने के लिए कहा था।

साथ ही सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण कर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। अदालत ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए आरोपियों व क्लब के प्रबंधकों को जांच में पूरा सहयोग करने के लिए भी कहा था।

मामले की सुनवाई के दिन 11 जनवरी को पुलिस की गुजारिश पर हाईकोर्ट ने मामले को 28 फरवरी के लिए टाल दिया है। हालांकि कोर्ट की कार्यवाही में देरी और निर्देशों पर अमल न होने पर जांच अधिकारी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।  हाईकोर्ट ने कहा है कि यह जुर्माना जांच अधिकारी के वेतन से वसूला जाएगा।