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एक करोड़ परिवारों को हर महीने एक हजार रुपये की पेंशन तो 1.50 लाख से कम सलाना आमदनी वालों को मुफ्त इलाज का वादा किया गया है। महिलाओं को रोडवेज बसों के लिए किराए में आधी छूट देने के वादे से लुभाने की कोशिश की गई है। साथ ही गरीब महिलाओं को प्रेशर कुकर देने का भी वादा किया गया है। सामाजिक न्याय आयोग और असंगठित मजदूरों के कल्याण के लिए आयोग बनाने पर भी जोर दिया गया है।
लखनऊ को नेपाल बॉर्डर और बुंदेलखंड को तराई से जोड़ने के लिए दो नए ग्रीन फ्रील्ड एक्सप्रेस-वे और नोएडा से पुरकाजी (मुजफ्फरनगर) तक 8 लेन प्रवेश नियंत्रक एक्सप्रेस-वे का वादा कर विकास के एजेंडे को धार देने की कोशिश की है। ये एक्सप्रेस-वे प्रदेश के सभी हिस्सों से गुजरेंगे।
एक करोड़ परिवारों को एक-एक हजार रुपये पेंशन का वादा गरीबों को केंद्रित करके किया गया है। गरीबों को मुफ्त गेहूं व चावल देने, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए आयोग का गठन, उनके परिवार को सभी बुनियादी सुविधाएं देने, प्रदेश भर में मजदूरों को रियायती मिड डे मील योजना शुरू करने जैसी घोषणाएं कमजोर तबके को लुभाने की कोशिशों का हिस्सा है। सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए सामाजिक न्याय आयोग के गठन की घोषणा की गई है।
आधी आबादी को लुभाया
घोषणा पत्र दिखाता है कि आधी आबादी के वोटरों पर अखिलेश की नजर है। नौवीं से 12वीं कक्षाओं तक की सभी छात्राओं को साइकिल, मेधावी छात्राओं के लिए सोलर टेबल लैंप, महिलाओं को रोडवेज बसों के सफर में किराये में आधी छूट, महिलाओं को निशुल्क ई-रिक्शा की व्यवस्था इसी का हिस्सा है। वादा किया है कि महिला सुरक्षा के लिए सभी जिलों में डायल-100 योजना शुरू की जाएगी, महिला उत्पीड़न व दुष्कर्म के मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएंगी, महिलाओं के लिए हर जिले में सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे।
जिस तरह मुस्लिमों में सपा का बड़ा समर्थक माना जाता है, उस तरह से अल्पसंख्यकों के लिए किसी बड़ी योजना का एलान नहीं है। उनके लिए बड़ी घोषणा केवल यही है कि पांच साल में एक लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम व्यवसाय सृजित किए जाएंगे। उनके हुनर को बढ़ावा देने के लिए एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। इस बार न तो सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र आयोग का जिक्र है और न ही प्रदेश में उसकी सिफारिशों को अपने स्तर से लागू किए जाने का उल्लेख है। जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी का वादा सपा पहले ही कर चुकी है। इस बार आबादी के अनुरूप दलितों की तरह आरक्षण का पुराना वादा नहीं है। वाराणसी में नए हज हाउस का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई है।
किसान:
किसानों को सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराने की योजना।
बुंदेलखंड में दो फसलें उगाने के लिए पानी की उपलब्धता।
बुंदेलखंड में बागवानी योजना को व्यापक रूप में लागू करना।
बुंदेलखखंड में सभी जिलों में जैविक खेती योजना लागू करना।
सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले कोल्ड स्टोरेज स्थापना की योजना।
भूमि विवाद समाप्त करने के लिए डिजिटल/आधुनिक तकनीक से कृषि भूमि चिन्हांकन।
गरीब, लघु एवं सीमांत किसानों को वन टाइम खतौली एवं भू अखिलेश उपलब्ध कराना।
किसान बीमा योजना की राशि बढ़ाकर 7.50 लाख कर दी जाएगी।
किसान क्रेडिट कार्ड पर सब्सिडी देने की कार्यवाही की जाएगी।
पशुओं की चिकित्सा के लिए 102, 108 एंबुलेंस की तरह विशेष सेवा प्रारंभ की जाएगी।
सचल पशु चिकित्सा सेवा का विस्तार, पुरानी दुग्धशालाओं का आधुनिकीकरण।
शिक्षा:
विश्वविद्यालय, कालेजों को वाई-पाई युक्त किया जाएगा।
मेधावी छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप योजना चलाई जाएगी।
विश्वविद्यालयों, बड़े कॉलेजों तक छात्र-छात्राओं के लिए विशेष बस सेवा।
राजकीय शैक्षिक संस्थानों में अभियान चलाकर एक साल में शिक्षकों के रिक्त पद भरे जाएंगे।
प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर नवोदय की भांति समाजवादी अभिनव विद्यालय की स्थापना।
शिक्षा निधि का सृजन कर गैर सरकारी महाविद्यालयों, विद्यालयों के भवनों का निर्माण।
-108 एंबुलेंस की संख्या बढ़ाकर उनमें मोबाइल एडवांस लाइफ सपोर्ट व मोबाइल मेडिकल यूनिट की सुविधा दी जाएगी।
– गरीब व कमजोर वर्गों को कैंसर जैसी बीमारी में निशुल्क सहायता के लिए नई स्वास्थ्य बीमा योजना।
– सभी जनपदों में ब्लड बैंकों की स्थापना व उच्चीकरण।
– जिला अस्पताल, पीएचसी, सीएचसी में डाक्टरों, स्टाफ की शत-प्रतिशत नियुक्ति व उपलब्धता।
– महिला नर्सों की संख्या में वृद्धि, सीएचसी को 24 घंटे बिजली
– मोहल्ला क्लीनिक योजना प्रारंभ की जाएगी।
– डेढ़ लाख से कम वार्षिक आय वाले लोगों का मुफ्त इलाज।
– ब्लाक स्तर पर कार्डिक एंबुलेंस की सुविधा।
– लखनऊ एयरपोर्ट पर एयर एंबुलेंस की सुविधा।
– सभी लाभकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों को जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी।
– अल्पसंख्यक युवाओं के लिए पांच सालों में कम से कम एक लाख नए छोटे (सूक्षम, लघु एवं मध्यम) व्यवसायों का सृजन।
– अल्पसंख्यकों के पारंपरिक हुनरों के विकास को कौशल प्रतिशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे।
– पढ़ें बेटियां, बढ़ें बेटियां योजना फिर शुरू की जाएगी।
– ई-रिक्शा आवंटित करने में गरीब अल्पसंख्यकों को समानुपातिक आरक्षण दिया जाएगा।
– आसरा आवास योजना में गरीब अल्पसंख्यकों को दो कमरों के आवास दिए जाएंगे।
– मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में गांधी एवं जौहर के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय का निर्माण।
– अल्पसंख्यक वर्ग के स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारक की स्थापना।
– वाराणसी में हज हाउस का निर्माण कराया जाएगा।
– बुंदेलखंड को तराई और लखनऊ को नेपाल बॉर्डर से जोड़ने के लिए दो नए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण।
– झांसी, महोबा, सुल्तानपुर से कुशीनगर तक 552 किमी का 6 लेन प्रवेश नियंत्रक एक्सप्रेस-वे।
– बिजनौर-मुरादाबाद-फतेहगढ़ तक 303 किमी का 6 लेन एक्सप्रेस-वे का निर्माण।
– ग्रेटर नोएडा से पुरकाजी (मुजफ्फरनगर) तक 8 लेन प्रवेश नियंत्रण एक्सप्रेस-वे का निर्माण।
– लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी के नजदीकी क्षेत्र साइकिल हाई-वे से जोड़े जाएंगे।
– ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली दी जाएगी।
– किसानों के निजी नलकूपों के बिलों पर अनुदान दिया जाएगा।
– ग्रामीण क्षेत्रो में सोलर सिस्टम से स्ट्रीट लाइट योजना बनाई जाएगी।
शहरी क्षेत्र:
– गाजियाबाद, कानपुर, कानपुर, मेरठ, आगरा व वाराणसी में मेट्रो सेवाएं शुरू की जाएंगी।
– प्रमुख शहरकों को हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा।
– ट्रैफिक समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा।
– शहरी क्षेत्र के गरीबों व निम्न मध्यम वर्गीय लोगों को नए तकनीक से बने ‘वैल्यू फॉर मनी’ मकान उपलब्ध कराए जाएंगे।
– इलाहाबाद, वाराणसी, बरेली, हिंडन, मुरादाबाद और आगरा में रिवर फ्रंट परियोजनाएं।?
– सभी जिलों में जनेश्वर मिश्र पार्क की तर्ज पर उपवन पार्क बनंगे।
– आगरा में मुगल संग्रहालय एवं थीम पार्क बनेगा।
– लखनऊ में छतर मंजिल संग्रहालय बनेगा।
– अत्यधिक स्मार्ट गांवों को क्लस्टर्स के रूप में विकसित किया जाएगा।
– इंडियन ग्रामीण क्रिकेट लीग की भांति अन्य खेलों की लीग की स्थापना की जाएगी।
– लोहिया बस सेवा का विस्तार प्रत्येक गांव तक किया जाएगा।
– लोहिया आवास के लाभार्थियों की संख्या दोगुना की जाएगी।
समाज कल्याण कार्यक्रम:
– समाजवादी पेंशन योजना व अन्य पेंशन योजनाओं के तहत एक करोड़ परिवारों को एक हजार रुपये मासिक पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी।
– उत्तर प्रदेश सामाजिक न्याय आयोग का गठन।
– अंत्योदय योजना व प्रायोरिटी हाउसहोल्ड को निशुल्क गेहूं व चावल का वितरण।
– असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कल्याण एवं विकास के लिए आयोग का गठन।
– पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं, निशक्तों, वृद्धों को रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा।
– श्रमिकों को रियायती दर पर मिड डे मील योजना का पूरे प्रदेश में विस्तार।
– अपरिभाषित जनजातियों को जांच कराकर परिभाषित की सूची में लाया जाएगा।
– वरिष्ठ नागरिक नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कॉल सेंटर की स्थापना।
– वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्ड एडज होम्स की व्यवस्था। आवास, स्वास्थ्य, ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
– नौवीं से 12वीं तक सभी अध्ययनरत छात्राओं को साइकिल।
– ग्रामीण क्षेत्रों की मेधावी छात्राओं को सोलर टेबल लैंप।
– कामकाजी महिलाओं के लिए शहरों में छात्रावासों का निर्माण।
– अनाथ कन्याओं, विकलागों, पति की मृत्यु के बाद निराश्रित
महिलाओं से विवाह करने पर दो लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि एवंनिशुल्क आवास।
– महिला उत्पीड़न एवं दुष्कर्म के प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के
लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना।
– महिला स्वरोजगार के लिए कम ब्याज पर ऋण।
– महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र।
– सभी जिलों में महिला थाने की स्थापना एवं निर्माण।
– महिलाओं के लिए निशुल्क ई-रिक्शा की व्यवस्था।
– पीएचसी, सीएचसी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को
– निशुल्क सेनिटरी नैपकिन।
– सभी महिलाओं को रोडवेज बस में आधे किराये की छूट।
यूपी-100 योजना को सभी जिलों में लागू किया जाएगा। वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। दोपहिया वाहन भी शामिल किए जाएंगे। एवं वमेन पॉवर लाइन 1090 का विस्तार सभी जिलों में किया जाएगा। महिला सुरक्षा के लिए विशेष सतर्कता योजना बनाई जाएगी।
व्यापार एवं उद्योग:
– ईज ऑफ बिजनेस को व्यावहारिक बनाया जाएगा, सभी क्लीयरेंस ऑनलाइन मिलेंगी।
– इंस्पेक्टर राज समाप्त किया जाएगा।
– उद्यमियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम।
– ग्रामीण इलाकों में एटीएम लगाने के लिए बैंकों से परामर्श कर कार्यवाही की जाएगी।
– तहसील और ब्लाक स्तर पर फैमिली बाजारों की स्थापना।
– कन्नौज में इत्र पार्क की तर्ज पर हस्तशिल्प विकास पार्क की स्थापना। वाराणसी में साड़ी डिजाइन केंद्र खोला जाएगा।
– तराई क्षेत्र में बाघस हाथी वन्य जीवन गलियारे की स्थापना।
– प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य होगी।
– पर्यावरण विषय में दक्ष शिक्षकों को अतिरिक्त वेतन देकर पुरस्कृत किया जाएगा।
– वन्य जीव संरक्षण संस्थान इटावा की स्थापना की जाएगी।
– किसानों को प्रोत्साहन देकर सारस मित्र बनाने की योजना।
– वनों एवं राज्य भर में संबंधित संस्थानों में पर्यावरण प्रबंधन को विषय के रूप में शामिल कराना।
सूचना प्रोद्योगिकी:
– आम लोगों को सरकार की योजनाओं से डिजिटली जोड़ने के लिए समाजवादी स्मार्ट फोन योजना उपलब्ध कराने के लिए पंजीकरण चालू रहेगा।
– मेधावी छात्र-छात्राओं के लिए लैपटॉप वितरण योजना चालू रखी जाएगी।
समाजवादी स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना की जाएगी।
क्षेत्रीय स्तर पर गुणवत्तापरक खेलकूद केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
अधिवक्ता कल्याण:
– युवा अधिवक्ताओं को मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी।
– 60 साल से कम आयु के अधिवक्ताओं की मृत्यु पर उनकेआश्रित परिवार के सदस्य को 10 लाख रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी।
– वकीलों के आवास के लिए ग्रुप हाउसिंग योजना बनाई जाएगी।
– नई बनी तहसीलों में अधिवक्ताओं के चैंबरों निर्माण कराया जाएगा।
अन्य योजनाएं:
– केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़े संविदा कर्मियों, वर्कचार्ज कर्मियों, शिक्षकों, रोजगार सेवकों, मिल डे मीड रसोइयों, आंगनबाड़ी कायकर्त्रियों व अनुदेशकों को समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा।
– चौकीदारों, होमगार्डों एवं पीआरडी जवानों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी।
– क्षेत्रीय ग्राम स्तरीय कर्मचारियों, लेखपाल, सिपाही, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी की प्रोन्नति के उपाय किए जाएंगे।
– सभी सरकारी रिक्त पदों को पारदर्शी तरीके से भरा जाएगा।
– सैनिक कल्याण निगम को और प्रभावी बनाया जाएगा।
– 10वीं पास बच्चों को टेबलेट वितरण
– किसान की उपज का मूल्य तय करने करने के लिए आयोग का गठन।
– लागत मूल्य में 50 फीसदी जोड़कर समर्थन मूल्य निर्धारण।
– 65 साल और उससे अधिक उम्र के छोटी जोत के किसानों को पेंशन।
– कृषि भूमि अधिग्रहीत करने पर सर्किल रेट से 6 गुना मुआवजा।
– मुस्लिमों को अत्यधिक पिछड़ा मानते हुए दलितों की तरह आबादी के आधार पर आरक्षण।
– मुस्लिम बहुल जिलों में सरकारी शैक्षिक संस्थानों की स्थापना।
– दहशगर्ती के आरोप में जेल में डाले गए बेकसूरों की रिहाई, मुआवजा देकर इंसाफ देना।
– मुस्लिम बहुल जिलों में प्राइमरी, जूनियर व हाईस्कूल स्तर पर उर्दू मीडिया स्कूलों की स्थापना।
– सुरक्षा बलों में मुस्लिमों की भर्ती के लिए विशेष अभियान, कैंप लगाकर भर्ती।
– 35 से ऊपर की उम्र वाले बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता।
– बसपा शासन के भ्रष्टाचार की जांच के लिए आयोग का गठन, निश्चित समय में रिपोर्ट लेकर कार्यवाही।
