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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हुए फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों की नजरें प्रदेश सरकार के फैसले पर लगी है। डीए और डीआर वृद्धि की उम्मीद को देखते हुए कर्मचारी वेतन में होने वाले संभावित बढ़त को कैलकुलेट करने लगे हैं। केन्द्र सरकार का फैसले के बाद राजस्थान सरकार ने भी राज्य कर्मचारी का डीए और डीआर बढ़ा दिया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी राज्य कर्मचारी अपनी सैलरी के हिसाब से इसे कैलकुलेट करने लगे हैं। आइए जानते हैं कि बेसिक पे के आधार पर उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ सकती है।
कितनी बढ़ेगी सैलरी
सातवें वेतन आयोग का लाभ पाने वाले जिन कार्मिकों का बेसिक पे 18000 होगा उसके वेतन में 1980 रुपये की वृद्धि हो सकती है। बेसिक पे 41100 पर वेतन में 4521 रुपये की वृद्धि होने की संभावना है। 56900 बेसिक पे पाने वालों के वेतन में 6259 रुपये, बेसिक पे 63200 पर वेतन में बढ़ोत्तरी 6952 रुपये, बेसिक 69100 पर वेतन वृद्धि 7601, बेसिक पे 81100 पर वेतन वृद्धि 8921 रुपये, बेसिक 92300 होने पर वेतन वृद्धि 10153 रुपये, बेसिक 112400 होने पर वेतन वृद्धि 12364 रुपये, बेसिक 142400 होने पर वेतन में वृद्धि 15664 रुपये, बेसिक 167800 होने पर वेतन वृद्धि 18458 रुपये, बेसिक 208700 होने पर वेतनवृद्धि 22957 रुपये और बेसिक 218200 होने पर वेतन वृद्धि 24002 रुपये हर महीने होगी। इसी प्रकार बेसिक पे, ग्रेड-पे और लेवल के आधार पर बढ़े हुए डीए का लाभ सभी कार्मिकों को मिलेगा।
हमेशा होता यही रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा डीए-डीआर की घोषणा और नोटिफिकेशन के कुछ दिनों बाद राज्य सरकार इसकी घोषणा करती रही है। बताया जाता है कि वित्त विभाग में डीए-डीआर का लाभ दिए जाने के आंकड़ों पर मंथन शुरू हो गया है।
राज्य के खजाने पर इतना पड़ेगा भार
राज्य सरकार के करीब 15 लाख कर्मचारियों व 12 लाख पेंशनर्स को 11 फीसदी डीए व डीआर देने के साथ ही करीब तीन फीसदी सालाना वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने की स्थिति में सरकार के खजाने पर करीब 3000 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा।
